सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, मथुरा। यह भले ही लाखों रुपये कमा रहे हैं, लेकिन मुफ्त का राशन लेने का मौका नहीं छोड़ते। जिले में दस हजार से अधिक ऐसे लोग हैं, जो आयकरदाता हैं और मुफ्त राशन भी ले रहे हैं। अब इनका राशन की कार्रवाई की जा रही है।
केंद्र सरकार ने भेजा था करीब 40 हजार संदिग्धों का डाटा
केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के जरिए यह पता लगाया कि कई राशन कार्ड धारक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। जिले के पूर्ति विभाग को ऐसे करीब 40 हजार संदिग्धों की सूची भेजी थी। इस सूची के आधार पर जब धरातल पर जांच की गई, तो चौंकाने मामले सामने आए। विभाग ने घर-घर जाकर और दस्तावेजों के आधार पर जब सत्यापन किया, तो योजना का लाभ ले रहे 10,040 लोग अपात्र पाए गए।
तीन लाख रुपये से अधिक आय वाले 6,683 व दो लाख से अधिक आय वाले 3,357 मिले अपात्र
केंद्र सरकार ने जिले के ऐसे 19,211 लोगों का डेटा भेजा था, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक है। नियमानुसार दो लाख रुपये वार्षिक आय वाले ही परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होते हैं। जब पूर्ति निरीक्षकों ने इसकी जांच की तो इनमें से 6,683 लोग राशन के लिए पूरी तरह अपात्र मिले। इसी तरह दो लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 20,533 संदिग्धों की सूची प्राप्त हुई थी।
इस सूची की जांच करने पर 3,357 लोग अपात्र पाए गए। ये लोग भी नियमों को ताक पर रखकर योजना का लाभ ले रहे थे। ये वे लोग हैं जिनके पास पक्के मकान, गाड़ियां और सुख-सुविधाओं के तमाम साधन मौजूद हैं, फिर भी वे मुफ्त गेहूं-चावल की लाइन में लगे थे।
हटाए जाएंगे अपात्रों के नाम
जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी चिन्हित किए गए अपात्रों को राशन वितरण प्रक्रिया से हटाया जा रहा है। योजना का लाभ केवल पात्रों को ही दिया जाएगा। संपन्न लोगों के राशन लेने से कई बार वास्तविक गरीब कोटे से वंचित रह जाते हैं। इन 10 हजार अपात्रों के नाम कटने से रिक्त हुए स्थानों पर जरूरतमंदों को जगह मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि जांच अभियान अभी थमा नहीं है। आने वाले दिनों में एसी, जेनरेटर और चार पहिया वाहन रखने वाले कार्ड धारकों की भी और सख्ती से जांच की जाएगी। |
