राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने रोजगार को प्रमोट करने के लिए नए बजट में विशेष प्रविधान किया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए जारी 27,103 करोड़ का बजट इसका आधार बनेगा। औद्योगिक क्लस्टर, लाजिस्टिक्स हब और डाटा सेंटर के जरिये सरकार का लक्ष्य लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का है।
एक एंकर यूनिट स्थापित होते ही उसके आसपास कच्चे माल की आपूर्ति, पैकेजिंग, मशीनरी रखरखाव, परिवहन, वेयरहाउसिंग और सर्विस सेक्टर की दर्जनों सहायक इकाइयां विकसित होती हैं। बजट 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ （19% वृद्धि） और वस्त्रोद्योग के लिए 5,041 करोड़ का प्रबंध किया गया।
30000 नए रोजगार सृजन का रखा लक्ष्य
सरकार ने वस्त्रोद्योग क्षेत्र में वर्ष 2026-27 के लिए 30,000 नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लायमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ तथा निवेश प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन के लिए 1,000 करोड़ का प्रबंध कर बड़े निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।
जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 1100 करोड़, आगरा-लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे लिंक हेतु 1250 करोड़ और विन्ध्य एक्सप्रेसवे व अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 500-500 करोड़ के प्रविधान से माल परिवहन की लागत और समय दोनों में कमी आएगी।
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बेहतर कनेक्टिविटी से लाजिस्टिक्स सेक्टर चमकेगा। बजट में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के पिछली बार से 76 प्रतिशत ज्यादा 2,059 करोड़ का प्रविधान है। एआई मिशन के लिए 225 करोड़ और साइबर सिक्योरिटी आपरेशन सेंटर के लिए 95.16 करोड़ रुपये से उच्च कौशल आधारित रोजगार पैदा होंगे। पांच गीगावाट क्षमता के पांच डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की योजना के लिए 100 करोड़ का प्रारंभिक बजट कारगर साबित रहेगा। |
