अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक स्वस्तिचरण।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बाल कैंसर की रोकथाम और उपचार को लेकर एक स्पष्ट दिशा तय करते हुए वर्ष 2030 तक 60 प्रतिशत सर्वाइवल दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रविवार को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक एल. स्वस्तिचरण ने यह जानकारी दी।
एल. स्वस्तिचरण ने बताया कि बाल कैंसर अब सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि \“\“कोई भी बच्चा इलाज के अभाव में पीछे न छूटे।\“\“ बाल कैंसर से पीड़ित बच्चों का स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना विकसित भारत 2047 के विचार से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही बाल कैंसर पर अलग से कोई राष्ट्रीय नीति मौजूद नहीं है, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे में ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने की पूरी गुंजाइश है, जिनसे बच्चों और उनके परिवारों को इलाज और वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसके तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दायरे में सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
कार्यक्रम में बताया गया कि अब तक नौ राज्यों ने बाल कैंसर को बाल स्वास्थ्य की प्राथमिकता बनाते हुए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्यों में जांच, इलाज और रेफरल सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिली है।
कार्यक्रम का आयोजन कैनकिड्स किड्सकैन ने किया था। कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई कि 2019–20 की तुलना में 2025 में बाल कैंसर के उपचार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इस मौके पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान （एम्स） के डिपार्टमेंट आफ मेडिकल आंकोलाजी के प्रमुख डा. समीर बक्शी तथा सर गंगाराम अस्पताल के बच्चों के कैंसर विशेषज्ञ डा. मानस कलरा ने बताया कि यदि आरंभिक पहचान, समय पर उपचार और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए तो 2030 तक 60 प्रतिशत सर्वाइवल दर हासिल करना संभव है। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पहल के अनुरूप है।
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