आयोग ने कहा कि उसके नाम से मिलते-जुलते भ्रामक संगठनों की गतिविधियां जारी रहना सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग （एनएचआरसी） ने अपने नाम और लोगो का दुरुपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों （एनजीओ） के खिलाफ स्वत संज्ञान लेते हुए देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि उसके नाम से मिलते-जुलते भ्रामक संगठनों की गतिविधियां जारी रहना सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है।
दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
हाल ही में आयोग के संज्ञान में नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल （एनएचआरसी） नाम से एक एनजीओ आया, जो वर्ष 2022 में दिल्ली में पंजीकृत हुआ था और अपने प्रचार सामग्री में विभिन्न सरकारी संस्थाओं से संबद्ध होने का दावा कर रहा था। संगठन के विजिटिंग कार्ड पर प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदनाम भी दर्शाए गए, जिसे आयोग ने भ्रामक बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
पंजीकरण प्राधिकरणों को सतर्क करने का निर्देश
इसके साथ आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों （डीजीपी） को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर ऐसे संगठनों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने, आवश्यक होने पर उनका पंजीकरण रद करने और संबंधित पंजीकरण प्राधिकरणों को सतर्क करने का निर्देश दिया है।
विश्वसनीयता पर असर पड़ने का खतरा
एनएचआरसी ने पाया कि कई एनजीओ स्वयं को ऐसे नामों से पंजीकृत करा रहे हैं जो आयोग के नाम से बेहद मिलते-जुलते हैं, जिससे आम जनता और सरकारी एजेंसियों में भ्रम पैदा होता है। आयोग के अनुसार इससे उसके अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, फंड के संभावित दुरुपयोग और संस्थागत विश्वसनीयता पर असर पड़ने का खतरा है।
आयोग ने कहा कि पहले भी संबंधित प्राधिकरणों को ऐसे फर्जी या भ्रामक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगाह किया गया था, लेकिन उल्लंघन जारी रहने के कारण अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
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