राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा में गुरुवार को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्तावित विभाग के दो अनुदानों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव पेश किया।
विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधाएं और बढ़ाएगी।किसानों की दिक्कतें दूर करने के लिए हेलो किसान बैठकें भी होंगी।
जिसमें अधिकारी किसानों के साथ बैठकें कर उनकी दिक्कतें दूर करेंगे। उन्होंने प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि पहले दंगे होते थे, माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था।
मंत्री ने अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग （निर्माण कार्य） के तत होने वाले परिव्यय के लिए 18190.35 करोड़ रुपये तथा अनुदान संंख्या-95 सिंचाई विभाग （अधिष्ठान） के तहत परिव्यय के लिए 6625.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।
उन्होंने कहा कि मुरादाबाद, अमरोहा और संभल में खरीफ की फसल में नहर से पानी मिलने लगेगा, इसका इंतजाम कर दिया गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 82 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र था।
अब सिंचित क्षेत्र बढ़कर 105 लाख हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2017 तक 27 हजार किमी नहरों की सफाई होती थी, अब 56 हजार किमी नहरों की सफाई की जा रही है।
नहरोंं के टेल तक नहीं, किसानों के खेत तक पहुंचाएं पानी- शिवपाल
सपा सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने सिंचाई विभाग के अनुुदानों पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए कहा कि नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की नहीं हम किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सपा शासनकाल में बुंदेलखंड में 100 तालाब खुदवाए गए थे, जिसमें पानी लबालब भरा है।
इस पानी को किसानों के खेत तक पहुंचाएं। आरोप लगाया कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल की अनदेखी की गई है। मंत्री से यह भी कहा कि आपके अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं।
नदियों की सफाई कराने की सलाह दी।गोमती जहां से निकलती है, वहां जाने के लिए मंत्री से कहा। अनुदानों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की चर्चा के बाद बहुमत के आधार प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
कृषि, नगर विकास और लघु उद्योग के अनुदान भी स्वीकृत
विधान सभा में चर्चा के बाद कृषि, नगर विकास और लघु उद्योग के भी एक-एक अनुदान बहुमत से स्वीकृत किए गए।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अनुदान संख्या-11 कृषि एवं संबद्ध विभाग （कृषि） के तहत होने वाले परिव्यय के लिए 10996.68 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के तहत होने वाले परिव्यय के लिए 23994.92 करोड़ रुपये तथा एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग （लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन） के तहत होने वाले परिव्यय के लिए 3812.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पेश किया।
विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष व विपक्ष की चर्चा के बाद सभी स्वीकृत किए गए।अनुदानों पर चर्चा से पूर्व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध （संशोधन） विधेयक-2026 को सदन ने बहुमत के आधार पर पास कर दिया। |
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