बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला: गौला पुल की जांच से शुरू होकर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि वह संपूर्ण भूमि रेलवे की है और वर्षों से उसे भूमि पर अवैध रूप से बैठे हुए अतिक्रमणकारियों को अब हटना ही होगा। अतिक्रमणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आएंगे उनका नियमानुसार पुनर्वास हो सकता है। रेलवे भूमि पर हुए इस अतिक्रमण की वजह से रेलवे की अनेकों परियोजनाओं का संचालन नहीं हो पाया जिस कारण हल्द्वानी सहित पूरे कुमाऊं का विकास प्रभावित हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दिया था। - रविशंकर जोशी, याचिकाकर्ता व आरटीआइ एक्टिविस्ट