विधानसभा में प्रश्न का जवाब देते मंत्री श्रवण कुमार। वीडियो ग्रैब
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly: विधानसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर घूसखोरी के आरोपों की झड़ी लगने के बाद के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जांच की घोषणा की।घूसखोरी के आरोप लाभुकों की सूची बनाने और भुगतान देने के मामले पर लगे।
विपक्षी सदस्य चुपचाप थे, लेकिन सत्तारूढ़ दल और खासकर भाजपा के सदस्यों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया।भाजपा विधायक डाॅ. सुनील कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि नालंदा जिले में आवास के भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत राशि घूस के रूप में ली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि वे इसका प्रमाण भी दे सकते हैं।
भाजपा के वैद्यनाथ प्रसाद के मूल अल्पसूचित प्रश्न पर हुआ हंगामा
यह सब प्रश्नोत्तर काल में हुआ। भाजपा के वैद्यनाथ प्रसाद का मूल अल्पसूचित प्रश्न था। उनका कहना था कि सीतामढ़ी जिला के रीगा विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची बनाने में गड़बड़ी हो रही है।
विकास मित्रों की भूमिका अपारदर्शी है। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार इसका उत्तर दे ही रहे थे कि भाजपा के मिथिलेश तिवारी ने कहा कि गोपालगंज जिला के सिधवलिया में आवास के लिए आवंटन के एवज में 30 हजार रुपये की मांग हो रही है। उनके पास इसका वीडियो है। लेकिन, इस मामले की शिकायत की गई तो लाभुकों को ही धमकाया जा रहा है।
भाजपा विधायकों ने कहा-सूची बनाने से आवंटन तक में हो रही गड़बड़ी
डाॅ. सुनील कुमार ने कहा कि उनके पास नालंदा जिले के रहुई पंचायत से यह शिकायत आई है कि लाभुकों से आवंटन की राशि में से 25 प्रतिशत की मांग की जा रही है।
भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी आवास सूची के निर्माण में गडबड़ी की शिकायत मिली है। श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अभियान चलाकर सूची बनाई गई।
जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
अभियान को तीन बार विस्तार दिया गया। सूची बनाने के लिए तिथियों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। उन्होंने विधायकों के घूसखोरी के आरोपों के बारे में कहा कि वे इसकी जांच कराएंगे।
दोषी पाए गए अधिकारी दंडित होंगे। कुमार ने प्रश्न करने वाले विधायकों से आग्रह किया कि जांच के दौरान वे स्वयं भी रहें।   |
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