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कैबिनेट ने इस सिलसिले में विश्व बैंक के साथ ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित करने को दी हरी झंडी। प्रतीकात्मक
राज्य ब्यूरो, देहरादून। विश्व बैंक से पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्य में 1600 करोड़ रुपये की लागत नई पेयजल योजनाएं आकार लेंगी। कैबिनेट ने इस संबंध में विश्व बैंक के साथ ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिए पेयजल विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। केंद्र सरकार ने पूर्व में दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित करने के राज्य के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। विश्व बैंक ने भी इस पर सहमति दे दी है। अब पेयजल विभाग और विश्व बैंक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। योजना के तहत विश्व बैंक 1280 करोड़ का सहयोग देगा, जबकि 320 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी की होगी तैनाती
राज्य के हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर जिलों में वर्तमान में चकबंदी की जा रही है। यही नहीं, पर्वतीय जिलों में स्वैच्छिक व आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बावजूद इसके चकबंदी विभाग में बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के चार सृजित पदों में से तीन रिक्त हैं। चकबंदी विभाग में कोई भी कार्मिक ऐसा नहीं है, जो इन रिक्त पदों पर पदोन्नति की अर्हता रखता है। ऐसे में चकबंदी के मामलों के निस्तारण में वक्त लग रहा है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के निसंवर्गीय पद सृजन को मंजूरी दी है।
अध्यक्ष को पांच और सदस्यों को तीन हजार प्रति बैठक मानदेय
किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को अब पांच हजार और गैर सरकारी संगठनों के नामित सदस्यों को तीन हजार रुपये प्रति बैठक मानदेय मिलेगा। कैबिनेट ने इसके लिए किशोर न्याय （बालकों की देखरेख एवं संरक्षण） अधिनियम के आदर्श नियम के तहत इस व्यवस्था को स्वीकृति दी है। पहले यह प्रविधान नहीं था।
भर्ती में विसंगति अब होगी दूर
वन विभाग में सर्वेक्षक सेवा नियमावली एवं लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में भिन्नता व विसंगतियां थी। अब इन विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
पीसीबी में समूह क व ख की सेवाविनियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड （पीसीबी） के पदीय ढांचे में अब समूह क व ख के पदों की सेवा एवं शर्तों को स्थापित करने के लिए सेवाविनियमावली को मंजूरी दी है। इस विषय को लेकर लंबे समय से चल रही कसरत अब परवान चढ़ी है।
राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट की मंजूरी
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नौ मार्च से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चूंकि, विधानसभा का इस वर्ष का यह पहला सत्र है, इसलिए इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होनी है। इसमें सरकार की उपलब्धियों के साथ ही राज्य के विकास का आगे का रोडमैप परिलक्षित होगा।   |
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