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पश्चिम बंगाल में राशन व धान खरीद की समस्याओं का होगा समाधान, जल्द शुरू होगी हेल्पलाइन सेवा

LHC0088 2025-10-28 19:40:43 views 1251
  

राशन और धान खरीद समस्याएं होंगी हल



राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पश्चिम बंगाल का खाद्य विभाग अब राशन वितरण और धान खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक नवंबर से एक विशेष केंद्रीकृत काल सेंटर और हेल्पलाइन सेवा शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य राशन सेवाओं में त्वरित, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल सुधार लाना है। हेल्पलाइन नंबर है-1967, 14445 और 18003455505। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाद्य मंत्री रथीन घोष ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत राशन सेवा से जुड़े नागरिक अब अपनी शिकायत के समाधान की स्थिति (स्टेटस) को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। यह कदम शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक शिकायत दर्ज होने पर नागरिक को एक अलग टिकट नंबर दिया जाएगा।
राशन और धान खरीद समस्याएं होंगी हल

इस विशिष्ट नंबर के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर हुई प्रगति का नवीनतम अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सिर्फ शिकायतें दर्ज करना ही नहीं, बल्कि समस्याओं की पुनरावृत्ति को जड़ से खत्म करने पर भी विभाग ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है। विभाग अब दर्ज की गई सभी शिकायतों के डेटा का विश्लेषण करेगा और इसके आधार पर नियमित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया से यह पता लगाना आसान होगा कि किन क्षेत्रों या प्रक्रियाओं में प्रशासनिक कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।
सप्ताह के सातों दिन खुला रहेगा केंद्रीकृत काल सेंटर

केंद्रीकृत काल सेंटर सप्ताह के सातों दिन, सुबह से लेकर रात तक लगातार 12 घंटे तक काम करेगा। लोग काल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एसएमएस, वाट्सएप, ई-मेल या आनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपनी समस्या भेज सकते हैं। आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन पर सहायता बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी तीनों प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध होगी।
शिकायतों की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे नागरिक

यह सुविधा न केवल राशन लाभार्थियों के लिए है, बल्कि अपनी उपज बेचने वाले धान किसानों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध होगी, जो सीधे खाद्य विभाग से संपर्क करके अपनी शिकायतें और समस्याएं बता सकते हैं। इस पहल को राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक जवाबदेह तथा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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