राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से जिलेवार रिक्त पदों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
निर्देश के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक रिक्त होने वाले संभावित पदों को भी अधियाचन （भर्ती प्रस्ताव） में शामिल किया जाएगा। प्रदेशभर में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में करीब 20 हजार शिक्षकों के पद रिक्त बताए जा रहे हैं।
निदेशालय ने इससे पहले 29 जुलाई 2025 को जारी पत्र के तहत सभी जिलों से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक （स्नातक वेतनक्रम） और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, लेकिन समीक्षा में यह पाया गया कि कई विद्यालयों ने अपने सभी रिक्त पदों को अधियाचन में शामिल नहीं किया था।
अब निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक एक प्रमाणपत्र जारी करें, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सीधी भर्ती से संबंधित सभी रिक्त पद （2025-26 के आफलाइन स्थानांतरण वाले पदों को छोड़कर） अधियाचन में शामिल कर लिए गए हैं और कोई पद शेष नहीं है।
यदि किसी विद्यालय का कोई पद अधियाचन में शामिल नहीं किया गया है, तो उस विद्यालय का नाम, कारण और संबंधित अभिलेखों की प्रति निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस प्रक्रिया की निगरानी （मानिटरिंग） करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट निदेशालय तक पहुंच सके।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने बताया कि एनआइसी द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। जैसे ही पोर्टल का लिंक उपलब्ध होगा, रिक्त पदों की सूची आनलाइन अपलोड कर दी जाएगी।
अधियाचन को अंतिम रूप देकर उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, जो विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। |
