संवाद सूत्र, तिलोई （अमेठी）। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान खेतों में पराली न जलाने पाए। पराली जलाने की घटनाओं की इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च （आइसीएआर） दिल्ली से मॉनिटरिंग की जा रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
क्षेत्र में पराली जलाने की दो घटनाओं की 26 अक्टूबर को पुष्टि हुई है। बहादुरपुर के मोहैया केसरिया में महिला किसान शिव दुलारी पत्नी रामेश्वर ने एक बीघे से अधिक भूमि में पराली जला कर ट्रैक्टर से जोतवा दिया था। जबकि ब्रजेश कुमार सिंह, रत्नेश कुमार सिंह, इंद्रेश कुमार सिंह, प्रभावती, गजराज सिंह व जुगराज सिंह के खेतों में पराली जली पाई गई थी।
मामले की जांच सहायक विकास अधिकारी कृषि कृष्ण कुमार, एटीएम मुशीर बाबू, राजस्व लेखपाल आलोक कुमार द्वारा अधिकारियों द्वारा जांच कर तहसील को रिपोर्ट भेजी गई है। एसडीएम अमित सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने खेतों में पराली जलाई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने वाले यह न समझें कि उन्हीं कोई देख नहीं रहा है। इन घटनाओं की निगरानी सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक के जरिए की जा रही है।
बताया कि पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जाता है, जो खेत के क्षेत्रफल पर दो एकड़ से कम भूमि पर 2,500 （या 5,000, नए दिशानिर्देशों के अनुसार） दो से पांच एकड़ तक 5,000 या 10,000, पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 या 30,000 जुर्माने के अलावा, किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तर पर एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तहसील स्तर पर एसडीएम, सीओ व कृषि विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, कृषि विभाग के कर्मचारियों को निगरानी के साथ किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।- अमित सिंह, एसडीएम, तिलोई। |
