मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी सेवकों की भर्ती का काम देख रहे विभिन्न आयोगों को यह लक्ष्य दिया गया है कि अगले वर्ष दिसंबर तक वे हर हाल में नियुक्ति से जुड़ी अनुशंसा उपलब्ध करा दें।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंदर, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सौहैल अहमद व एडीजी （पुलिस मुख्यालय） कुंदन कृष्णन विशेष रूप से मौजूद थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
रिक्तियाें की दिशा में क्या है प्रगति
सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे। बैठक में इस बात पर रिपोर्ट मांगी गयी कि विभागों से प्रत्येक स्तर पर जो रिक्तियां मांगी गयी थी उस दिशा में किस स्तर पर प्रगति है।
मालूम हो कि सरकार ने यह निर्देश जारी किया था कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभाग व जिलाधिकारी यह रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दें कि उनके यहां कितनी रिक्तियां हैं।
रिपोर्ट के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर विभिन्न भर्ती आयोगों को रिक्ति की रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद आयोगों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। बैठक में विभाग के प्रधान सचिवों ने अपने-अपने विभाग में चल रही तैयारी के बारे में जानकारी दी।
गौरतलब है कि नई सरकार बनने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में किए गए वादे पूरा करने के मिशन में जुट गए हैं। नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है।
इसी क्रम में तीन नए विभागों का गठन भी किया गया है। उन विभागों में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में उद्योग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। |
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