उमर अब्दुल्ला सरकार ने की कैबिनेट बैठक, नई आबकारी नीति और अमरनाथ यात्रा समेत कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

  

उमर अब्दुल्ला सरकार ने की कैबिनेट बैठक। फोटो सीएम एक्स



राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति पर प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। इसके साथ ही श्री अमरेश्वर धाम के यात्रा मार्ग पर विभिन्न सुविधाओं के निर्माण और सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए पयर्टन विभाग और सीमा सड़क संगठन के बीच एमओयू को तय करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार करने के साथ साथ कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा कैडर और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबधित पदोन्नतियों को भी मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आज उपरोक्त प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद उन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय में भेज दिया है। कैबिनेट ने दो फरवरी को शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण और 2026-27 के बजट में शामिल किए जाने वाले कुछ जनकल्याण के मुद्दों पर भी अपनी सहमति दी है।

संबंधित अधिकारियों के अनुसार, आज सुबह नागरिक सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक हुई। इसमें 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। मौजूदा नीति 31 मार्च, 2026 को खत्म हो रही है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य शराब की दुकानों की मौजूदा संख्या को बनाए रखते हुए अलग-अलग शुल्क और करों में बदलाव कर राजस्व बढ़ाना है।

सरकार लगभग ₹127 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का लक्ष्य रख रखी है। नीति में निर्धारित मूल्य से ज्यादा दर पर शराब बेचने और 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने के खिलाफ़ कड़े नियम भी प्रस्तावित नीति का हिस्सा हैं।

उन्होंने बताय कि बैठक के एजेंडे में पर्यटन विभाग और बीआरओ /प्रोजेक्ट बीकन के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा ट्रैक पर लंबित और जरुरी कार्याें को पूरा करने के िए एमओयू पर हस्ताक्षर का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।

  





प्रस्तावित एमओयू के मुताबिक, इन कार्याें की जिनकी लागत 170 करोड़ है, में ट्रैक की देखभाल,उसे चौढ़ा करना, बर्फ हटाना, ढलान को स्थिर करना, शेल्टर, पुल, सेफ्टी स्ट्रक्चर और तीर्थयात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अन्य जरुरी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। एमओयू को पर्यटन विभाग, लोक काय्र विभाग और बीआरओ के बीच एक ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट के तौर पर पूरा किया जाएगा।

लगभग डेढ़ घंटे तक जारी रही बैठक में झेलम नदी पर प्रस्तावित क्रूज और अर्बन वॉटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के संचालन व प्रबंधन के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसमे ं परिवहन विभाग और और इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इक्विटी हिस्सेदारी होगी।

कैबिनेट बैठक् में जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति का पुनर्गठन,शोपियां जिले में माइग्रेंट आबादी के बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल का कंस्ट्रक्शन, और जेके कोआपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन और हुडको के बीच एक विवाद को सेंट्रल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को रेफर करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।

कैबिनेट से कईजेकेएएस अधिकारियों को स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक सहित हायर स्केल पर प्रमोशन के साथ-साथ कुछ जेकेएएस बैच के प्रोबेशनर्स के लिए एक बार की राहत के प्रस्ताव के साथ ही आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में दोन्नतियों से संबधित प्रस्ताव को भी मंजरू दी है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मंज़ूरी के अधीन होंगे।