Budget 2026: संसद के आगामी बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के लिए 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक का उद्देश्य बजट सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे और दूसरे अहम संसदीय कार्यों पर सहमति बनाना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह सर्वदलीय बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिज्जू की अध्यक्षता में 27 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जाएगी।
बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होगी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक एजेंडे और विधायी कार्यवाही पर चर्चा का दौर शुरू होगा। 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा।
इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। करीब 26 सालों के बाद पहली बार रविवार के दिन केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा, जिससे इसे राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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बजट सेशन 2 अप्रैल तक चलेगा। इसका पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। इसके बाद 9 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। इस दौरान बजट पर बहस के साथ-साथ कई अहम विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, देशभर में ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन （ग्रामीण） अधिनियम’ के खिलाफ अभियान चला रही है। यह नया कानून UPA सरकार के दौर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम （मनरेगा） की जगह लाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि नया कानून ग्रामीण रोजगार सुरक्षा को कमजोर करता है।
वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस कानून को सुधारवादी बताते हुए इसके समर्थन में जनजागरण अभियान चला रही है। पार्टी का कहना है कि यह नया कानून पुराने ढांचे की कमियों को दूर करने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी है।
इसके अलावा, यह बजट सत्र में ऐसे ग्लोबल माहौल में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ा दी है। ऐसे में बजट से घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर भी अहम संकेत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
संसदीय कार्यक्रम के अनुसार, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 2 से 4 फरवरी तक तीन दिन निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा। फिलहाल लोकसभा में कुल नौ विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 और संविधान （129वां संशोधन） विधेयक, 2024 शामिल हैं। ये सभी विधेयक इस समय संसदीय स्थायी या चयन समितियों द्वारा जांच के अधीन हैं।
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