IREDA ने अपने बोर्ड से ₹2,994 करोड़ के Qualified Institutional Placement (QIP) के लिए मंजूरी हासिल कर ली है। यह फैसला कंपनी के बढ़ते लोन बुक को सपोर्ट करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में, कंपनी की लोन बुक Q3 FY26 में 31% बढ़कर ₹87,975 करोड़ तक पहुंच गई थी, जिसे देखते हुए इस पूंजी निवेश को ग्रोथ पहलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस खबर के बाद IREDA के शेयर में सोमवार, 9 फरवरी 2026 की सुबह 1.4% की मामूली बढ़त देखी गई, जिससे शेयर ₹130.06 पर पहुंच गया। यह नया QIP इस तरह से संरचित किया गया है कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अधिकतम 3.76% तक कम होगी। हालांकि, शेयर के प्रदर्शन पर गौर करें तो पिछले एक साल में इसमें 29.5% की भारी गिरावट आई है और यह जून 2025 के पिछले QIP प्राइस ₹165.14 से लगभग 22% नीचे ट्रेड कर रहा है। उस समय ₹2,005.9 करोड़ का QIP लाया गया था, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 75% से घटकर 71.76% हो गई थी। यदि यह नवीनतम QIP पूरी तरह से डाइल्यूट होता है, तो सरकार की हिस्सेदारी घटकर लगभग 68% रह सकती है। फिलहाल, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹360.4 बिलियन है और इसका TTM P/E रेश्यो करीब 19.3x चल रहा है।
वैल्यूएशन और सेक्टर का हाल: IREDA फिलहाल अपने बुक वैल्यू के लगभग 3.3 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके पिछले QIP के समय 4.5 गुना था। इसका P/E रेश्यो 19.3x उभरते बाजारों के फाइनेंशियल सेक्टर के औसत 18.8x के करीब है। लेकिन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और आरईसी (REC) जैसे पब्लिक सेक्टर के साथियों की तुलना में यह काफी ज्यादा है, जो 5.5x के P/E पर ट्रेड कर रहे हैं और बेहतर डिविडेंड यील्ड भी देते हैं। इन सबके बावजूद, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, 2026 तक नई क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। बजट 2026 में भी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आवंटन बढ़ाया है, जो इस सेक्टर के लिए एक मजबूत सपोर्ट है।
विश्लेषकों की राय: शेयर के हालिया प्रदर्शन के बावजूद, ज्यादातर विश्लेषक IREDA पर 'आउटपरफॉर्म' की रेटिंग दे रहे हैं। उनका अनुमान है कि शेयर अगले 12 महीनों में ₹173.00 से ₹191.33 तक जा सकता है, जो मौजूदा भाव से 35% से 49% तक की संभावित तेजी दिखाता है।
निवेशकों के लिए चिंताएं: बार-बार QIP के जरिए फंड जुटाना, भले ही यह कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करने और Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) जैसे रेगुलेटरी नॉर्म्स को पूरा करने के लिए हो (जो फिलहाल 19.54% है और QIP के बाद 200 बेसिस पॉइंट बढ़ने की उम्मीद है), यह बाहरी फंडिंग पर निर्भरता दिखाता है। इससे लगातार सरकारी हिस्सेदारी का डाइल्यूशन होता है, जो लंबी अवधि में शेयर के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। इसके अलावा, IREDA का 19.3x का P/E रेश्यो पीएसयू साथियों PFC और REC की तुलना में काफी महंगा लगता है, जो समान बिजनेस में होने के बावजूद काफी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर में तेजी के बावजूद शेयर में 29.5% की साल-दर-साल गिरावट, वैल्यूएशन की चिंताओं और लगातार फंड जुटाने के असर की ओर इशारा करती है।
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