 आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि मौजूदा नीति के तहत यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ़्त बना रहेगा।
नई दिल्ली। यूपीआई ट्रांजेक्शन （Charges on UPI Transaction） पर चार्ज लगाने की अटकलें कई दिनों से सामने आ रही थीं, लेकिन रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। डिजिटल पेमेंट （Digital Payment） करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए यह एक बड़ी राहत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा नीति के तहत यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ़्त बना रहेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान सरकार और आरबीआई के इस रुख को पुष्ट करता है कि देश भर में डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने के लिए यूपीआई को जीरो-कॉस्ट वाला प्लेटफ़ॉर्म बनाए रखा जाए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूपीआई लेनदेन लगातार रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुंच रहे हैं। खास बात है कि इससे भारत दुनिया के सबसे बड़े रीयल-टाइम पेमेंट मार्केट के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत कर रहा है।
RBI गवर्नर ने पहले क्या कहा था?
संजय मल्होत्रा का यह बयान यूपीआई के शून्य-लागत मॉडल की स्थिरता को लेकर नए सिरे से अटकलों के बीच आया है। उन्होंने पहले कहा था कि “यूपीआई लेनदेन से जुड़ी लागतें होती हैं, और उन्हें किसी न किसी को चुकाना ही पड़ता है,“ और उन्होंने स्वीकार किया कि यूपीआई हमेशा मुफ़्त नहीं रह सकता। हालांकि, आज उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अभी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।bareilly-city-general,sdssdsdsd,धान खरीद,Bareilly dhan khareed,धान समर्थन मूल्य,district procurement centers,सरकारी क्रय केंद्र,farmer registration,Kamlesh Kumar Pandey,food and marketing department,agricultural procurement,धान खरीद लक्ष्य,Uttar Pradesh news 
यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर इस स्पष्टीकरण के बाद देश की दिग्गज पेमेंट कंपनी पेटीएम के शेयरों में तेजी आ गई और 2 फीसदी तक उछल गए। पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में यूपीआई लंबे समय से मुफ़्त प्लेटफ़ॉर्म रहा है, और सरकार व आरबीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना चाहती है। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम और संबंधित दिशा-निर्देश वर्तमान में यूपीआई लेनदेन के लिए उपयोगकर्ताओं या व्यापारियों से शुल्क लेने पर रोक लगाते हैं।
ये भी पढ़ें- कौन बनाएगा भारत का 5th-Gen फाइटर स्टील्थ जेट, 15000 करोड़ रुपये की रेस में कूदे अदाणी; क्या जीत पाएंगे बोली?
बता दें कि इस साल की शुरुआत में संसद में वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया था कि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है।
|
