बारामूला मेडिकल कॉलेज के लिए ब्लड कैरियर वैन की खरीद में देरी, जीएमसी प्रिंसिपल ने बताई वजह_deltin51

deltin33 2025-10-3 01:36:39 views 1083
  जीएमसी प्रिंसिपल ने खरीद प्रक्रिया में बाधाओं को देरी का कारण बताया।





जागरण संवाददाता, श्रीनगर। धनराशि स्वीकृत होने के लगभग नौ महीने बाद भी सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) बारामूला के लिए 36 लाख रुपये मूल्य की ब्लड कैरियर वैन अभी तक नहीं खरीदी जा सकी है, जो प्रशासनिक देरी को दर्शाता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



ज़िला प्रशासन ने आकांक्षी ज़िलों के लिए नीति आयोग अनुदान के तहत फरवरी में धनराशि स्वीकृत की थी। इस वैन का उद्देश्य अस्पताल को विभिन्न स्थानों पर रक्त की व्यवस्था करने और रोगियों की देखभाल को आसान बनाने में सहायता करना था। हालांकि, समय बीतने के बावजूद, यह अभी तक नहीं खरीदी जा सकी है।



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एम्बुलेंस की कमी का सामना कर रहा जीएमसी बारामूला

एक अधिकारी ने बताया कि जीएमसी बारामूला पहले से ही एम्बुलेंस की कमी का सामना कर रहा था। उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान, अधिकारियों ने डायलिसिस मशीनों और रक्त वाहक वैन का अनुरोध किया था। अधिकारी के अनुसार उपायुक्त ने डायलिसिस मशीनों के लिए 1 करोड़ रुपये और रक्त वाहक वैन के लिए 36 लाख रुपये मंजूर किए थे।

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डायलिसिस मशीनें खरीदी गईं, लेकिन वैन नहीं

अधिकारी ने बताया कि जेएंडके मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सात नई डायलिसिस मशीनें सफलतापूर्वक खरीदी गईं, वैन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। उनके अनुसार, देरी आंशिक रूप से जीईएम पोर्टल के बजाय मोटर गैरेज के माध्यम से खरीद के विकल्प के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप कई बाधाएं और फिर से निविदा प्रक्रिया हुई। अधिकारी ने कहा, “9 महीने बीत चुके हैं, और 36 लाख रुपये अप्रयुक्त हैं। इससे नीति आयोग से आगे के अनुदानों को जारी करने पर भी असर पड़ा है।“



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जीएमसी प्रिंसिपल ने दी जानकारी

जीएमसी के प्रिंसिपल ने कहा, “यह किसी छोटी-मोटी वस्तु की खरीद का मामला नहीं है जिसे सड़क किनारे किसी विक्रेता से खरीदा जा सकता है। हम इसे मोटर गैराज के माध्यम से खरीद रहे हैं। इस प्रक्रिया में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।



हमें कई बार दोबारा टेंडर करना पड़ा।“ उन्होंने कहा, “रक्तदान के लिए वैन खरीदने की लागत उसके लिए उपलब्ध धनराशि से ज़्यादा होती है, इसलिए मोटर गैराज ने एक सामान्य वैन खरीदने और ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करने का फैसला किया है।“

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