 PoJK में हिंसक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार झुकी। （फाइल फोटो）
पीटीआई, इस्लामाबाद। गुलाम जम्मू-कश्मीर （पीओजेके） में कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार ने आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। प्रदर्शनकारियों और संघीय सरकार ने आंदोलन खत्म करने को लेकर शनिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इनमें प्रदर्शनकारियों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अधिकारियों और जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं के बीच वार्ता विफल होने के बाद 29 सितंबर को शुरू हुई हड़ताल के कारण क्षेत्र की शांति भंग हो गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों समेत कम-से-कम 10 लोगों की मौत हो गई।
प्रदर्शन में घायल हुए सैकड़ों पुलिसकर्मी
विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हुए। तनाव बढ़ता देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत के जरिये समस्या का समाधान निकालने के लिए बुधवार को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा था। पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में टीम ने लगातार दो दिन तक गहन चर्चा की।
प्रदर्शनकारियों की बात पाक सरकार ने मानी
संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं। सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं।
25 बिंदुओं पर बन गई सहमति
- चौधरी की ओर से साझा की गई समझौते की प्रति से पता चला है कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए 25 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर आतंकवाद के आरोप में मामले दर्ज करना शामिल है।
- मुजफ्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए दो अतिरिक्त इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। समझौते के अनुसार, स्थानीय सरकार मरीजों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने के लिए 15 दिन में धनराशि जारी करेगी।
- संघीय सरकार पीओजेके के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से एमआरआइ और सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराएगी। संघीय सरकार पीओजेके में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपये जारी करेगी। पीओजेके में मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या घटाकर 20 की जाएगी और प्रशासनिक सचिवों की संख्या भी 20 से अधिक नहीं होगी।
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