उपमुख्यमत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा।
राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा （Bihar Deputy CM Vijay Sinha） ने अधिकारियों से कहा है कि आम लोगों से जुड़ी परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज सहित इस विभाग की सभी सेवाएं निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराएं। इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हालांकि, उन्होंने दावा किया कि पहले की तुलना में ऑनलाइन सेवाओं के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। फिर भी सबसे अधिक दाखिल-खारिज में देरी की शिकायतें आ रही हैं। सिन्हा ने कहा कि बिना किसी जरूरी आधार के आवेदनों को निरस्त करने की प्रवृति पर तुरंत रोक लगे।
उन्होंने बड़ी संख्या में आवेदन रद करने वाले अधिकारियों की जिलावार सूची बनाने का आदेश दिया। सूची के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी कागजात पर दाखिल-खारिज करने के लिए दिए गए आवेदनों की जांच के लिए राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन किया जाए। फर्जी दस्तावेज जमा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। विशेष टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। पीड़ितों का पक्ष भी सुनेगी। सभी सही और वैध लंबित दाखिल–खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदनों का मार्च तक निष्पादन हो जाएगा।
\“सभी काम टाइमलाइन में पूरे हों\“
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जनता को भटकने से बचाना है। सभी सही कार्य निर्धारित टाइमलाइन में पूरे हों, यही विभाग की प्राथमिकता है। परिमार्जन प्लस पर आए आवेदनों का निष्पादन दर 27 से 83 प्रतिशत पर पहुंचा गया है। एक साल पहले तक विभिन्न वादों की अस्वीकृति का प्रतिशत 17.95 था। वह 9.72 प्रतिशत पर आ गया।
उन्होंने कहा कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे। राजस्व से संबंधित सभी न्यायालयों में समय सीमा में निर्णय होगा। अंचल कार्यालयों में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची लगाई जाएगी। पंचायत भवनों में भी जिम्मेवार लोगों की सूची लगेगी। मुख्यालय में बने कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से सभी अंचलों की सीसीटीवी से निगरानी होगी। |
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