दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने खेती और किसानों से जुड़े पूरे ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में फैसला लिया है। केंद्र सरकार की सास्की （पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता） योजना के अंतर्गत दिल्ली में किसानों की डिजिटल पहचान और खेती की जमीन का जियो-मैप तैयार किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके बदले केंद्र सरकार दिल्ली को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता किसी अनुदान की तरह एकमुश्त नहीं, बल्कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर दी जाएगी।
योजनाओं में नहीं होगी गड़बड़ी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस प्रभावी निर्णय से खेत का वास्तविक रिकार्ड तैयार होगा और फसल बीमा, मुआवजा, समर्थन मूल्य और अनुदान जैसी योजनाओं में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह व्यवस्था किसानों को पहचान दिलाएगी और उन्हें अधिकार व सिस्टम में पारदर्शता देगी। फर्जी दावे, गलत एरिया दिखाना और फर्जी दस्तावेज जैसी समस्याएं समाप्त होंगी।
केंद्र सरकार की सास्की योजना का उद्देश्य उन राज्यों को प्रोत्साहन देना है जो कृषि को डिजिटल प्रणाली से जोड़ते हैं। इसके तहत दिल्ली में राज्य किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण लागू किए जाएगा। जैसे-जैसे दिल्ली सरकार इन दोनों कार्यों को पूरा करेगी, वैसे-वैसे केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता जारी होती जाएगी।
देशभर में 5,000 करोड़ की सहायता
सरकार के अनुसार इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने देश-भर के राज्यों के लिए कुल 5,000 हजार करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता घोषित की है। यह राशि उन राज्यों को मिलेगी जो किसानों और खेती की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेंगे। अब दिल्ली को भी इसी राशि में से हिस्सा मिलेगा।
दिल्ली सरकार किसानों का डिजिटल रजिस्टर बनाने, पूरी कृषि भूमि का डिजिटल नक्शा तैयार करने और फसल का डिजिटल सर्वे शुरू करने जा रही है।
पहली बार होगा डिजिटल सर्वे
दिल्ली में पहली बार मैनुअल गिरदावरी की जगह डिजिटल फसल सर्वे होगा। हर खेत की जियो-लोकेशन दर्ज होगी। फसल की तस्वीर ली जाएगी और उसे सैटेलाइट मैप से जोड़ा जाएगा। इससे किसी भी खेत का वास्तविक रिकार्ड तैयार होगा और फसल बीमा, मुआवजा, समर्थन मूल्य और अनुदान जैसी योजनाओं में कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
सभी कृषि जमीन का जियो-रेफरेंसिंग किया जाएगा, जिससे जमीन का नक्शा डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा। सास्की योजना की शर्तों के अनुसार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद दिल्ली को चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। |
