जागरण संवाददाता, महराजगंज। घुघुली-महराजगंज वाया आनंदनगर प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। रेलवे और भूमि अधिग्रहण विभाग की ओर से अधिकांश प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब शेष बचे तीन गांवों में अगले सप्ताह अंतिम गजट अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद इन गांवों में भी मुआवजा निर्धारण के लिए एवार्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्रस्तावित रेल लाइन की कुल लंबाई 52.70 किलोमीटर है, जो जनपद के 52 गांवों से होकर गुजरेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले चरण में 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इन गांवों के प्रभावित किसानों के लिए कुल 476 करोड़ रुपये की एवार्डेड धनराशि घोषित की गई थी, जिसमें से अब तक 452 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि का वितरण भी शीघ्र पूरा करने की तैयारी है।
अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में अधिकांश किसानों द्वारा समय पर अभिलेख उपलब्ध कराए जाने से भुगतान प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारु रही। हालांकि, कुछ मामलों में गाटा संख्या और स्वामित्व को लेकर विवाद सामने आए, जिनका निस्तारण राजस्व विभाग की टीमों ने मौके पर जाकर किया।
दूसरे चरण में कुल 23 गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। इनमें से नौ गांवों- रुद्रापुर, रम्हौली, कांध, रुदौली भावचक, रामनगर, पकड़ी नौनिया, जंगल दुधई उर्फ चेहरी, पिपरा रसूलपुर और सिसवा अमहवा- में अधिग्रहण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
इन गांवों के लिए 190 करोड़ रुपये की एवार्डेड धनराशि तय की गई है, जिसमें से अब तक 93 करोड़ रुपये का भुगतान प्रभावित किसानों को किया जा चुका है। मुआवजा वितरण में तेजी लाने के लिए विशेष राजस्व टीमें गठित कर गांव-गांव सत्यापन कराया जा रहा है।
इसी क्रम में 11 गांवों खजुरिया, महदेवा, गोबिंदपुर, गोपालापुर, खनुआ, परसिया बुजुर्ग, देउरवा, जंगल जोगिया बारी, अलहदिया महदेवा, गोपालापुर और कम्हरिया बुजुर्ग में अंतिम गजट अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। यहां गाटा मिलान और एवार्ड तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
वहीं, शेष तीन गांव सेमराडाड़ी, मथुरा नगर और सिधवारी में 20-ए की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। इन गांवों के लिए अंतिम गजट अधिसूचना जारी कराने को लेकर रेलवे मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर अगले सप्ताह कार्रवाई होने की संभावना है। अपर एसडीएम एवं प्रभारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि मुआवजा दरें बाजार मूल्य, भूमि की प्रकृति और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर नियमानुसार तय की जा रही हैं। |
