 सरकार कथित तौर पर टाटा ट्रस्ट्स में चल रही अंदरूनी कलह में हस्तक्षेप कर सकती है।
नई दिल्ली। सरकार कथित तौर पर टाटा ट्रस्ट्स में चल रही अंदरूनी कलह में हस्तक्षेप कर सकती है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब रतन टाटा के निधन के एक साल बाद ट्रस्टियों के बीच कथित तौर पर गहरे मतभेद उभर आए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दिल्ली में टाटा समूह के चार प्रमुख अधिकारियों के साथ इस चल रहे विवाद पर चर्चा करेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वॉइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी डेरियस खंबाटा के इस चर्चा में शामिल होने की उम्मीद है।
इस बैठक में दो मुद्दों पर चर्चा होगी
ट्रस्टियों के बीच मतभेदों को नियंत्रित करने और टाटा संस और उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों के कामकाज पर असर न पड़े, यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा, और टाटा संस की सार्वजनिक सूचीकरण के सवाल पर चर्चा। 180 अरब डॉलर के इस समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नियंत्रित है।
लड़ाई किस बात पर है?
टाटा समूह के संस्थापक रतन टाटा के निधन के एक साल बाद, बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति को लेकर ट्रस्टी बंटे हुए हैं। जिस तरह से लंबे समय से बोर्ड के सदस्य रहे विजय सिंह को टाटा संस के नामित निदेशक पद से हटाया गया, उसने व्यापक चिंताएँ पैदा कर दी हैं। वेणु श्रीनिवासन और नोएल टाटा ने सिंह को हटाए जाने के साथ-साथ एक अन्य ट्रस्टी मेहली मिस्त्री को बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया।
प्रमित झावेरी, जहांगीर जहांगीर और डेरियस खंबाटा ने मिस्त्री की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।
इसके अलावा, एक ट्रस्टी ने अन्य ट्रस्टियों को भेजे गए एक ईमेल ने भी तनाव बढ़ा दिया है, जिसे सिंह की तरह ही वेणु श्रीनिवासन को टाटा संस के बोर्ड से हटाने की एक परोक्ष धमकी के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम को टाटा संस को हाईजैक करने और नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
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