जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्कूलों में छात्रों को आवारा कुत्तों के काटने से शिकार होने से रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के स्कूलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
साथ ही नोडल अधिकारियों के लिए किए जाने वाले कार्यों मानक संचालन प्रक्रिया （एसओपी） भी जारी की है। इसमें नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के दिशा-निर्देश शामिल हैं। एमसीडी ने तो जोन अनुसार स्कूलों में शिक्षकों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जबकि सरकार ने भी जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए हैं और फिर उसके नीचे स्कूल स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को किसी भी तरह की विशेष निगरानी ड्यूटी या परिसर में कुत्तों पर नजर रखने जैसी जिम्मेदारी सौंपने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
निदेशालय ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उच्चस्तरीय बैठकों के बाद की जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि बैठक में निदेशालय को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसके बाद सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और स्टेडियम को ये निर्देश दिया गया साथ ही नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट बोर्ड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीडीए सहित संबंधित स्थानीय निकायों को भी अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
निदेशालय ने कहा है कि शिक्षकों को परिसर में आवारा कुत्तों पर निगरानी रखने या सुरक्षा संभालने जैसी कोई व्यक्तिगत ड्यूटी देने का आदेश जारी नहीं किया गया है। सुरक्षा प्रबंधों की जिम्मेदारी संस्थान के प्रशासन और संबंधित स्थानीय निकायों की है, ताकि छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा मजबूत ढंग से सुनिश्चित की जा सके, शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए नहीं।
ये प्रमुख उपाय लागू किए जा रहें
- सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों और खेल परिसरों की सूची तैयार करना।
- चार दिवारी गेट और फेंसिंग मजबूत कर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकना।
- हर संस्थान में नोडल अधिकारी नियुक्त करना, उनके विवरण प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करना और स्थानीय निकायों से साझा करना।
- छात्रों व स्टाफ के लिए जागरूकता कार्यक्रम। सुरक्षित व्यवहार, फर्स्ट-एड और रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी।
- स्टेडियम व खेल परिसरों में 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करना।
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