इस साल 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की योजना
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए इस साल के अंत तक लगभग 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सरकार बस बेड़े का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना भी सरकार की योजना में शामिल है।
बता दें कि वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन नीति मार्च के अंत में समाप्त हो जाएगी। नई नीति को इस समय सीमा तक अंतिम रूप देकर अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तक दिल्ली में 36,150 की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले 8,849 चार्जिंग स्टेशन हैं। इससे वर्तमान में 27,301 स्टेशनों की कमी बनी हुई है।
7,000 नए चार्जिंग स्टेशनों के जुड़ने से कुल संख्या 15,849 तक पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि ये चार्जिंग स्टेशन रैपिड रेल और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर स्थित हैं और बिजली वितरण कंपनियों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार सड़क पर जाम की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर भी काम कर रही है।
ट्रैफिक पुलिस ने 62 जाम वाले क्षेत्रों और 215 विशिष्ट सुधारात्मक कार्यों की पहचान की है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 83 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 46 कार्य चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, पुनर्विकास कार्यों या व्यवहार्यता की कमी के कारण अव्यावहारिक माने गए हैं। 86 लंबित कार्यों में से 50 अगले एक से छह महीनों के भीतर पूरे होने वाले हैं।
उन्होंने बताया कि मोटर वाहन एग्रीगेटरों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कामर्स संस्थाओं द्वारा वाहनों के लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए सरकार के वेब पोर्टल पर 2023 में लान्च होने के बाद से लगभग 7 लाख वाहन पंजीकृत हो चुके हैं।
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