Online Betting Sites Blocked India: ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के बढ़ते खतरे पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही अवैध बेटिंग वेबसाइट्स के खिलाफ भारत सरकार तेजी से कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लिंक को ब्लॉक कर दिए हैं. सरकार का यह कदम न सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड और आर्थिक नुकसान को रोकने की कोशिश है बल्कि देश के डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में भी बड़ा अहम माना जा रहा है.
ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ केंद्र सरकार ने 242 अवैध ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स के लिंक को ब्लॉक कर दिया है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार यह एक्शन खासतौर पर युवाओं को आर्थिक नुकसान, जुए की लत और सामाजिक समस्याओं से बचाने के लिए लिया गया है.

अब तक इतनी एनलीगल वेबसाइट्स पर कार्रवाई
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक देशभर में 7,800 से ज्यादा अवैध जुआ और सट्टेबाजी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है. यह कार्रवाई पिछले साल पास हुए Online Gaming Act के बाद और तेजी से की जा रही है जिससे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर नियमों का पालन करना और भी सख्त और अनिवार्य हो गया है. इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम चलाने वाले ऑपरेटरों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा
नए कानून के बाद सख्त हुई निगरानी
Online Gaming Act लागू होने के बाद सरकारी एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं. जिसके बाद अब बिना अनुमति चलने वाले या भारतीय कानूनों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है.
इस एक्शन को लेकर सरकार का कहना है कि एनलीगल बेटिंग साइट्स सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करतीं बल्कि नशे की लत, मेंटल स्ट्रेस और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ाती हैं. खासतौर पर युवा वर्ग इनका सबसे बड़ा शिकार हो रहा है. ऐसे में वेबसाइट्स को ब्लॉक करना डिजिटल स्पेस को सेफ बनाने की दिशा में यह बड़ा और जरूरी कदम है.
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आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
इसके साथ ही एजेंसी का कहना है कि यह अभियान यहीं रुकेगा नहीं. आने वाले समय में और भी एनलीगल ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की जाएगी. बता दे कि साल 2022 से अब तक MeitY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 1,400 से ज्यादा एनलीगल बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद करा दिया है. यह पूरी कार्रवाई नए Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 की तैयारी का हिस्सा है जिसे संसद से मंजूरी मिल चुकी है.
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