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केंद्र की वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत लगभग 85,000 गाड़ी मालिकों ने लगभग 450 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का फायदा उठाया है।

deltin55 2026-1-30 17:20:41 views 34



                                                                                                                        
                                                
ऑटो कंपनियों की छूट भी बनी आकर्षण
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                

                                                                                                                                 
                                                सरकारी प्रोत्साहन के साथ-साथ 22 ऑटोमोबाइल कंपनियां भी स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के बदले एक्स-शोरूम कीमत पर 1.5 से 3 प्रतिशत तक की छूट दे रही हैं। अब तक करीब 30,000 नए वाहनों की खरीद में इस छूट का लाभ उठाया जा चुका है।

                                                                                                                                 
                                                

                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                

                                                                                                                                 
                                                
हालांकि, ऑटो उद्योग का मानना है कि मौजूदा प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं। और स्क्रैपेज के जरिए मांग को और तेज करने के लिए अधिक सरकारी समर्थन की जरूरत है।

                                                                                                                                 
                                                

                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                

                                                                                                                                 
                                                
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