630 एकड़ भूमि अवैध प्लाटिंग से कराई गई मुक्त। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण （जीडीए） ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दिसंबर और जनवरी में विकसित की जा रही 19 अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की। यहां प्लाटिंग के लिए बनाई गई दो से तीन फीट तक की सभी चहारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया।
सड़क, नाली उखाड़ दी गई। इस कार्रवाई में लगभग 52 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे और प्लाटिंग से मुक्त कराया गया। ये कालोनियां बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही थीं और प्लाटों की बिक्री के प्रयास भी किए जा रहे थे। कई प्लाट तो बिक भी चुके हैं।
बुधवार की शाम आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन को दी गई जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण अब तक 118 अवैध कालोनियों पर कार्रवाई कर चुका है, जिससे करीब 630 एकड़ भूमि को अवैध प्लाटिंग से अवमुक्त कराया गया है। उपाध्यक्ष ने इस अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए।
समीक्षा में पाया गया कि वाद एवं प्रवर्तन अनुभाग ने शमन मानचित्रों की स्वीकृति में प्रगति दर्ज की है। दिसंबर और जनवरी के दौरान कुल 30 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए। इन स्वीकृतियों के सापेक्ष 3.09 करोड़ रुपये की मांग पत्रावली जारी की गई, जबकि शमन मद में 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराई गई।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रवर्तन दल द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में प्राधिकरण की योजनाओं के मुख्य मार्गों तथा नौका विहार क्षेत्र में सहायक अभियंता की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अनुभाग के कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने के समय बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए।
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संपत्ति प्रबंधन को लेकर उपाध्यक्ष ने सख्ती की है। उन्होंने सभी कियाेस्क का मासिक किराया नियमित रूप से जमा कराने और इसके लिए शिविर लगाकर आटो डेबिट की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही भूखंडों और फ्लैटों के बकाए की वसूली के लिए रोस्टर तैयार कर नियमित समीक्षा करने को कहा।
बैठक में सचिव पुष्पराज सिंह, ओएसडी प्रखर उत्तम, संयुक्त सचिव अजय कुमार, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी संतोष कुमार कुशवाहा, अधीक्षण अभियंता किशन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। |
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