मार्च के बाद जमीन खरीदना होगा महंगा, बिहार में MVR रिवीजन की तैयारी तेज （AI Generated Image）
संवाद सहयोगी, बिरौल। मार्च माह के बाद जमीन खरीदना आम लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। भू-निबंधन विभाग द्वारा मिनिमम वैल्यू रजिस्टर में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। एमवीआर बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला निबंधन शुल्क भी बढ़ जाएगा, जिससे खरीदारों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
हालांकि, इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा मणीन्द्र नाथ झा ने पत्र जारी कर बिरौल अवर निबंधन कार्यालय सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को एमवीआर पुनरीक्षण की तैयारी शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।
बिरौल निबंधन कार्यालय के पदाधिकारी हरिशंकर सुमन ने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका अनुपालन कराना उनकी जिम्मेदारी है। पत्र में उल्लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2013 तथा शहरी एवं पेरिफेरल क्षेत्रों में वर्ष 2016 में अंतिम बार पुनरीक्षण किया गया था।
वर्तमान में संपत्ति के बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे प्रभावी मूल्यांकन पंजी और वास्तविक बाजार दरों में अंतर आ गया है। नई नियमावली के तहत प्रत्येक वर्ष एमवीआर पुनरीक्षण का प्रावधान प्रस्तावित है।
निर्देशानुसार 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक निबंधित दस्तावेजों में से विभिन्न श्रेणियों के पांच उच्चतम एवं पांच न्यूनतम मूल्य वाले दस्तावेजों की मौजवार सूची तैयार की जाएगी।
सर्वे दल गठित कर बाजार दरों की जानकारी एकत्रित की जाएगी तथा अंचलाधिकारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
विभागीय 18 दिसंबर 2017 के भूमि वर्गीकरण निर्देशों को आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। एकत्रित आंकड़ों के गहन विश्लेषण के बाद राजस्व वृद्धि के अनुकूल संशोधित एमवीआर का प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा।
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