बिहार में फ्री सोलर पैनल योजना। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, भभुआ। कुटीर ज्योति यानी बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें बिजली बिल की चिंता नहीं करनी होगी। कैमूर के विद्युत कार्यपालक अभियंता भभुआ शशिकांत कुमार ने बताया की सरकार उनकी छत पर 1.1 केवीए का मुफ्त में सोलर पैनल लगाने जा रही है। इसके लिए बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से सहमति मांगी है।
अगर आपके पास पक्की छत है और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 28 फरवरी तक सुविधा एप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जिले में करीब 66512 कुटीर ज्योति कनेक्शनधारी हैं। इस Kutir Jyoti Yojana का मकसद गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है।
सोलर यूनिट लगाने के लिए उपभोक्ता के पास करीब 64 वर्ग फीट पक्की छत होनी चाहिए व जगह छायामुक्त भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया की 1.1 केवीए क्षमता के सोलर पैनल के लिए दो सोलर प्लेट लगेंगे। सोलर पैनल और इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च विद्युत विभाग उठाएगी।
उपभोक्ता को अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना है, बस शर्त यह है कि पैनल लगने के बाद उसकी साफ-सफाई और सुरक्षा （रखरखाव） की जिम्मेदारी उपभोक्ता को खुद की होगी। कुटीर ज्योति योजना एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
सुविधा एप कर सकेंगे आवेदन
पहले बहुत से गांवों में लोग मिट्टी के दीये, लालटेन या केरोसिन लैंप का इस्तेमाल करते थे। इससे न केवल खर्च बढ़ता था बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा रहता था। आवेदन करने के लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से सुविधा एप डाउनलोड करना होगा।
उसके उपरांत एप खोलें और रूफटाप सोलर पैनल स्थापन के लिए सहमित （कुटीर ज्योति） लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना कंज्यूमर नंबर （सीए नंबर） डालें उसके बाद रजिस्ट्रड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा व योजना की जानकारी आएगी उसपर क्लिक करें।
सहमति प्रदान करते समय आवेदक को किसी एक पता प्रमाण पत्र （जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि） के साथ बीपीएल कार्ड या अन्य पात्रता प्रमाण पत्र जमा करना एवं मांगी गई जानकारी （छत का फोटो या एरिया） भरकर सबमिट कर दें।
जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वह प्रमंडल कार्यालय के सुविधा काउंटर पर या वसुधा केंद्र की मदद ले सकते हैं। विभागीय सुविधा काउंटर पर यह सेवा बिल्कुल ही मुफ्त है।
पहले चरण में इस योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 28 फरवरी तय की गई है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी सहमति दें।
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