गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2017-22 की कैग रिपोर्ट में राजस्व वसूली और विकास कार्यों में पिछड़ने का खुलासा हुआ है। एआई इमेज
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की साल 2017-18 से 2021-22 तक की CAG रिपोर्ट जारी हो गई है। इसमें पता चला है कि GDA रेवेन्यू कलेक्शन और डेवलपमेंट के काम में पीछे रहा। इस दौरान गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन भी हुआ, जिसे रोकने में GDA की लापरवाही सामने आई है।
मास्टर प्लान 2021 में, 2017-22 के दौरान कम इनकम वाले 25,000 हाउसिंग यूनिट के मिनिमम टारगेट के मुकाबले सिर्फ 9,960 रेजिडेंशियल यूनिट ही बनीं। GDA 2017-22 के दौरान अपने रेवेन्यू टारगेट हासिल करने में फेल रहा। 2018-19 को छोड़कर, कमी 40 से 58 परसेंट के बीच रही। 2017-22 के दौरान टारगेटेड खर्च में 40 से 63 परसेंट की कमी आई।
मास्टर प्लान 2021 का हिस्सा नहीं
राज्य सरकार ने इस कमी के लिए प्रॉपर्टी की बिक्री, मिटिगेशन फीस और मैप अप्रूवल फीस में कमी के साथ-साथ COVID-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान, GDA ने ₹1,089 करोड़ की लागत से छह लेन की एलिवेटेड रोड बनाई, जबकि यह स्वीकृत मास्टर प्लान 2021 का हिस्सा नहीं था।
जिले में विकास कार्यों के लिए प्रॉपर्टी डीड रजिस्ट्रेशन के दौरान अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी वसूली गई, जिससे लगभग ₹347 करोड़ मिले, लेकिन GDA को अभी तक राज्य सरकार से यह रकम नहीं मिली है। विकास कार्यों के लिए जरूरी रिहायशी और औद्योगिक गतिविधियों के लिए लैंड बैंक सुनिश्चित नहीं किया गया। GDA ने 300 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 18.32 हेक्टेयर जमीन ही अधिग्रहित की।
गाजियाबाद नगर निगम की लापरवाही
गाजियाबाद नगर निगम को डंपिंग यार्ड के लिए जमीन देने से पहले, खेती की जमीन का लैंड यूज न तो पब्लिक या सेमी-पब्लिक सुविधाओं में बदला गया और न ही लैंड यूज चेंज फीस लगाई गई। मधुबन-बापूधाम योजना में GDA ऑफिस का निर्माण, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और इंदिरापुरम योजना में बिजली और रखरखाव का काम गलत पाया गया, जिसमें ठेकेदारों को बिना सही या गलत माप के ज्यादा पेमेंट किया गया।
हाई-टेक टाउनशिप प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने कम आय और कम आय वाले ग्रुप के लिए 2022 तक 6,382 रेजिडेंशियल यूनिट बनाने के टारगेट के मुकाबले सिर्फ़ 2,133 रेजिडेंशियल यूनिट बनाए, लेकिन GDA ने डेवलपर के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, राज्य सरकार के 45,000 यूनिट के टारगेट के मुकाबले सिर्फ 20,173 यूनिट बनाने की योजना बनाई गई थी, और मार्च 2024 तक सिर्फ़ 5,801 यूनिट ही बन रही थीं। GDA ने राज्य सरकार की मंज़ूरी के बिना प्लॉट बेचने पर इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज लगाने पर रोक लगा दी, जिससे ₹154.02 करोड़ की रिकवरी नहीं हो पाई।
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