पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनरों को अब प्रतिमाह 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद दो प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे यह दर अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर हो गई है। इस वृद्धि से पेंशनरों को प्रतिमाह 250 से लेकर दो हजार रुपये तक लाभ होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सितंबर का एरियर अलग से दिया जाएगा। हालांकि, पेंशनर इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे जनवरी से वृद्धि की मांग कर रहे हैं। छठवें वेतनमान में महंगाई राहत 252 प्रतिशत रहेगा। इस वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भाग लगभग 170 करोड़ रुपये का आएगा।
11 जिलों में होगा श्रीअन्न का उपार्जन
बैठक में खरीफ 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कुटकी 3,500 रूपये प्रति क्विंटल और कोदो 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष 30 हजार टन श्रीअन्न का उपार्जन जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले में किया जाएगा। इसके लिए श्रीअन्न कंसोर्टियम आफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड （श्रीअन्न फेडरेशन） को 80 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक हजार रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे।
समर्थन मूल्य से कम पर सोयाबीन बिका तो अंतर की राशि देगी सरकार
कैबिनेट की बैठक में भावांतर योजना का अनुमोदन भी किया गया। इसमें 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडियों में सोयाबीन बेचने पर यदि समर्थन मूल्य （5,238 रुपये प्रति क्विंटल） से कम दर मिलती है तो अंतर की राशि सरकार देगी। इसके लिए प्रदेश की मंडियों में 14 दिवस के सोयाबीन के विक्रय मूल्य के औसत निकालकर माडल दर तय होगी। यदि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य या माडल दर से कम बिकी तो अंतर की राशि पंजीकृत किसान के खाते में सीधे अंतरित होगी।
रेशम समृद्धि योजना होगी लागू, मिलेगी आर्थिक सहायता
रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की सिल्क समग्र-2 योजना को 25 प्रतिशत राज्यांश के साथ प्रदेश में रेशम समृद्धि योजना के नाम से लागू करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इसमें सामान्य वर्ग के हितग्राही को इकाई लागत की 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इकाई की लागत 3.65 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गई है। वहीं, प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रदर्शन को बढाने के लिए भारत सरकार की योजना को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसमें केंद्रांश 105 करोड़ और राज्यांश 31 करोड़ रुपये रहेगा।
विधायक की जान बचाने वाले आरक्षक को क्रम पूर्व पदोन्नति
बैठक में इंदौर जिले के राऊ विधानसभा से भाजपा विधायक मधु वर्मा की जान बचाने वाले 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक अरुण सिंह भदौरिया को प्रधान आरक्षक पद पर क्रम से पूर्व पदोन्नति देने का निर्णय लिया। वर्मा को हार्ट अटैक आया था। आरक्षक ने मौके पर सीपीआर देकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जांच बच गई। पुलिस अधिकारियों ने इसे आरक्षक की ड्यूटी बताकर नियमों में क्रम पूर्व पदोन्नति का प्रविधान न होने की बात रखी थी लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पदोन्नति देने का निर्णय लिया।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्शुल्क मिलेगा प्रशिक्षण
बैठक में सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना 2026-27 तक जारी रहेगी। इसमें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पांच हजार युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं का निश्शुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। |
