cy520520 • 2025-10-16 18:07:33 • views 571
MP SET Notification 2025: एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर से एक्टिव।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर या लाइब्रेरियन के पदों पर सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा-2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार जल्द ही MP SET 2025 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर, 2025 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 30 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को करेक्शन फीस के रूप में 50 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त विलंब रजिस्ट्रेशन करने की तिथि और परीक्षा शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
परीक्षा शुल्क
एमपीएसईटी परीक्षा में आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये, जबकि अन्य श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है।
शैक्षणिक योग्यता
राज्य पात्रता परीक्षा में केवल वहीं उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चौथे वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
कैसे होगा चयन
राज्य पात्रता परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे। पेपर-1 में उम्मीदवारों से सामान्य प्रश्न-पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से 100 अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, पेपर-2 में उम्मीदवारों से उनके द्वारा चयन किए गए विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर-2 में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया है।
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