10 दिनों में फिर से चर्चा करने की बात कही है। फाइल फोटो।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। राज्य दर्जे, छठी अनुसूची की मांग कर आंदोलन कर रहे लेह, कारगिल के संगठनों ने गृह मंत्रालय से लद्दाखियों में विश्वास बहाली के लिए गिरफ्तार किए गए पर्यावरणविद्ध वांगचुक व हिरासत में रखे गए अन्य लोगों को जल्द रिहा करने का मुद्दा उठाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
करीब पांच महीने बाद लद्दाख के मुद्दों को लेकर दिल्ली में हुई गृह मंत्रालय की सब कमेटी की बैठक 24 सितंबर के प्रदर्शनों के बाद लेह में उपजे हालात पर केंद्रित रही। इस बैठक में न तो कोई फैसला हुआ और न ही कोई आश्वासन ही दिया गया। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में लेह अपेक्स बाडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं से हुई बैठक लद्दाख के मौजूदा हालात पर केंद्रित रही।
लद्दाख के संगठनों ने क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान यह जरूर तय किया गया कि लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत करने को दस दिनों में फिर से दिल्ली में बैठक होगी।
लोगों को हिरासत में रखने पर एतराज जताया
दिल्ली में साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर करीब साढ़े बारह बजे तक चली इस बैठक में लेह, कारगिल के संगठनों ने लद्दाख के मौजूदा हालात को तनावूपर्ण करार देते हुए लोगों को हिरासत में रखने पर एतराज जताया। उनका कहना था कि ऐसे युवाओं को हिरासत में लिया गया है जो सोनम वांगचुक के अनशन में मौजूद थे व उनका प्रदर्शन से कुछ लेना देना नही है।
उन्हें उनके भाषण पर हिरासत में लिया गया है। इस बैठक में लेह में प्रदर्शन के दौरान मारे गए 4 लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में लद्दाख के संगठनों ने जोर दिया कि निकट भविष्य में होनी वाली बैठक के एजेंडे में राज्य दर्जे , छठी अनुसूची की मांग को भी शामिल कर इन पर बातचीत की जाए।
प्रदेश में वर्ष 2026 तक परिसीमन पर रोक है
सूत्रों के अनुसार इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि लद्दाख में लोकसभा की एक सीट से दो सीट करने पर बातचीत संभव नही है। प्रदेश में वर्ष 2026 तक परिसीमन पर रोक है। अलबत्ता यह स्पष्ट किया गया कि लद्दाख के राज्य दर्जे, संवेधानिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत का दायरा तय करने के लिए अगले कुछ दिनों में फिर से बैठक हो सकती है।
गृह मंत्रायल की सब कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने वाले लेह अपेक्स बाडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे ने जागरण को बताया कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना। हमने लद्दाख के लोगों में विश्वास बहाली के लिए पकड़े गए लोगों को जल्द रिहा करने का मुद्दा उठाया है।
गृह मंत्रालय से दस दिनों में फिर से होगी बैठक
दस दिनों में फिर से बैठक होगी। हमने जोर दिया है कि लद्दाख के मुख्य मुद्दों पर भी बातचीत शुरू की जाए। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के मुद्दों का समाधान करने की दिशा में गंभीरता से कार्रवाई करेगी।
वहीं दूसरी ओर इस बैठक में हिस्सा लेने वाले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सज्जाद कारगिली का कहना है कि मुद्दों का समाधान एक ही बैठक में संभव नही है। हम छह सालों से लद्दाख के लिए लोकतंत्र मांग रहे हैं। इसका समाधान राज्य दर्जा है। यह एक दो बैठकों में नही मिल सकता है।
हमने सब कमेटी की बैठक में हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के साथ पुलिस की कार्रवाई में मारे गए 4 लोगों के परिवारों के लिए उचित मुआवजा मांगा है। हमने जोरशोर से यह मांग है कि लद्दाख के लोगों की मुख्य मांगों पर बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
लेह अपेक्स बाडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंसके सदस्य बैठक में हुए शामिल
बैठक में लेह अपेक्स बाडी की ओर से इसके अध्यक्ष व पूर्व सांसद थुप्स्तन छिवांग के साथ सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे व अशरफ शामिल हुए। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से इस बैठक में असगर अली करबलई, कमर अली अखून व सज्जाद कारगिली ने हिस्सा लिया। उनके साथ लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान व दोनों संगठनों की पैरवी करने वाले वकील हाजी मुस्तफा भी बैठक में मौजूद रहे।
इससे पहले लद्दाख के इन दोनों संगठनों की दिल्ली में बैठक जारी वर्ष 27 मई को हुई थी। इसके बाद लद्दाख के मुद्दों को लेकर इन संगठनों की केंद्र सरकार से बातचीत में बाधा आ गई। केंद्र सरकार के गत दिनों लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में चार मौतें होने के मामले में केंद्र सरकार के न्यायिक जांच करवाने की घोषणा के साथ बातचीत को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया था। |
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