सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड बार काउंसिल का चुनाव जनवरी तक संभावित। सांकेतिक फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य बार काउंसिल का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 31 जनवरी तक करा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 17 अक्तूबर को होने वाली सुनवाई में झारखंड बार काउंसिल चुनाव के संबंध में शपथपत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बीसीआई से चुनाव में नामांकन शुल्क कम करने की भी मांग जाएगी। यह निर्णय रविवार को बार काउंसिल की डोरंडा कार्यलय में हुई बैठक में लिया गया।
बैठक में वर्ष 2025 के लिए 90 लाख रुपये के बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। वहीं, काउंसिल ने बीसीआई से आग्रह किया कि चुनाव में नामांकन शुल्क में कमी की जाए।
सदस्यों ने कहा कि झारखंड के अधिकांश जिले आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जहां के अधिवक्ताओं के लिए 1.25 लाख रुपये का नामांकन शुल्क देना कठिन है। झारखंड की परिस्थितियों को देखते हुए शुल्क को यथोचित निर्धारित किया जाए।
बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची के सत्यापन और काउंसिल की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने सभी सदस्यों की सकारात्मक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि काउंसिल अधिवक्ताओं के व्यापक हित में कार्य करती रहेगी।
इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि वह सदस्यों की भावनाओं को बीसीआइ की बैठक में मजबूती से रखेंगे।
बैठक में महेश तिवारी, अमर कुमार सिंह, हेमंत कुमार सिकरवार, संजय विद्रोही, रामसुभग सिंह, राधेश्याम गोस्वामी, मनोज कुमार, बालेश्वर सिंह, अब्दुल कलाम रशीदी, राजकुमार राजू, अभय कुमार चतुर्वेदी, रिंकू भगत, परमेश्वर मंडल, प्रयाग महतो, कुंदन प्रकाशन, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव और अनिल कुमार महतो सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। |
