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हिमाचल: जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष को 80 हजार रुपये वेतन देगी सरकार, गाड़ी व घर सहित मिलेंगी खास सुविधाएं

deltin33 3 hour(s) ago views 439
  

हिमाचल की सुक्खू सरकार जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा को वेतन व सुविधाएं देगी।  



राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा को हर माह 80 हजार रुपये का वेतन मिलेगा। सरकार की ओर से उन्हें गाड़ी व घर की सुविधा भी दी जाएगी। घर में बिजली व पानी का बिल भी जल शक्ति विभाग वहन करेगा।

बुधवार को राज्य सरकार की ओर से उनके वेतन निर्धारण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। उपाध्यक्ष को राज्य के भीतर भ्रमण के दौरान 250 रुपये प्रतिदिन और राज्य से बाहर (केवल श्रेणी ‘ए’ शहरों में) 400 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से उन्हें सरकारी आवास की सुविधा भी मिलेगी। यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होता है तो इसकी एवज में 25,000 रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। पद छोड़ने या सेवाएं समाप्त होने की स्थिति में उन्हें 15 दिन में सरकारी आवास खाली करना होगा।
विभाग वहन करेगा खर्च

उपाध्यक्ष को सरकारी वाहन सुविधा दी जाएगी, जिसका खर्च जल शक्ति विभाग उठाएगा। वैकल्पिक रूप से वाहन सुविधा के स्थान पर 2,500 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।  
सत्कार भत्ता सहित ये सुविधाएं भी मिलेंगी

उपाध्यक्ष को 3,500 रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, कार्यालय में टेलीफोन सुविधा और मोबाइल खर्च के लिए 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्हें विभागाध्यक्ष के समान निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उपाध्यक्ष अपने टीए/डीए बिल स्वयं काउंटरसाइन कर सकेंगे और अपने भ्रमण कार्यक्रमों के लिए वे स्वयं ही नियंत्रक अधिकारी होंगे। उनके सभी बिल जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे। अपने निजी वाहन से भ्रमण की स्थिति में उन्हें आठ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से सड़क माइलेज भत्ता देय होगा।
व्यक्तिगत स्टाफ भी होगा प्रतिनियुक्त

सरकारी मानकों के अनुसार विभागाध्यक्ष के लिए स्वीकृत आधिकारिक एवं व्यक्तिगत स्टाफ भी जल शक्ति विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मंडी जिला के कार्यकारी अभियंता को जल प्रबंधन बोर्ड कार्यालय के लिए डीडीओ नामित किया गया है। जल प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय मंडी जिला में निर्धारित किया गया है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार की मंडी रैली का HRTC ने भेजा बिल, 496 स्पेशल बसें चलाई थी निगम प्रबंधन ने
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