राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अप्रैल में परिषदीय स्कूल खुलने के सात महीने बीत गए, लेकिन प्रदेश के 23 लाख बच्चों को यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्टेशनरी के लिए मिलने वाली धनराशि नहीं मिल पाई थी। सर्दी की शुरुआत में भी बच्चे बिना स्वेटर और अधूरी यूनिफार्म में स्कूल जा रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अब बेसिक शिक्षा विभाग ने तेजी की है ताकि ठंड में कोई भी बच्चा बिना स्वेटर के न रहे। अब तक एक करोड़ तीन लाख 25 हजार बच्चों के खातों में पैसा भेजा जा चुका है, जबकि बाकी बच्चों को भी जल्द लाभ मिलेगा। विभागीय कोशिश है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा अधूरी यूनिफार्म या बिना स्वेटर के स्कूल न जाए।
राज्य परियोजना कार्यालय, निशातगंज में सोमवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले सात दिनों में शेष 23 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी （डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर） से पैसा पहुंच जाए।
इनमें से 10 लाख बच्चों के खातों में राशि दो दिनों के भीतर ट्रांसफर की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिया कि जिन अभिभावकों के खातों में राशि भेजी जा चुकी है, उन्हें इसकी जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि यह पैसा बच्चों की यूनिफार्म और पढ़ाई की सामग्री पर ही खर्च हो।
यह भी निर्णय लिया गया है कि आधार कार्ड न होने पर भी बच्चों को डीबीटी का लाभ मिलेगा। जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं, उनके लिए यूआईडीएआई की मदद से अलग व्यवस्था की जाएगी। हालांकि यह छूट सिर्फ इस शैक्षणिक सत्र के लिए दी गई है, ताकि कोई भी बच्चा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग हर दिन प्रगति की समीक्षा कर रहा है, ताकि हर पात्र बच्चे तक समय पर सहायता पहुंच सके। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि सर्द मौसम में कोई भी बच्चा बिना स्वेटर या अधूरी यूनिफार्म में स्कूल न जाए, यह हर जिले की जिम्मेदारी होगी। |
