 बिहार में NCC कैडेट के लिए खुशखबरी। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर बड़ी घोषणा की। सम्राट ने पोस्ट किया है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर （एनसीसी） के कैडेटों को शिविरों में आने-जाने के लिए थर्ड एसी में यात्रा करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावना के साथ निरंतर कार्यरत एनसीसी के हित में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सभी को हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं। राज्य सरकार के इस पहल से बड़ी संख्या में एनसीसी कैडट को लाभ मिलने का अनुमान है। देश के अन्य राज्यों में यह सुविधा पहले से लागू थी।
पटना मेट्रो का काउंटडाउन शुरू
पटना मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड （पीएमआरसीएल） सह नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में तीन प्राथमिकता वाले न्यू आइएसबीटी, जीरो माइल व भूतनाथ रोड स्टेशनों के निर्माण की प्रगति और आगामी मेट्रो उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हुई।
बैठक में अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के तेज गति से चल रहे कार्यों और इसे जल्द से जल्द जनता को समर्पित करने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। यह परियोजना बिहार के लिए आधुनिक परिवहन का गौरव बनने जा रही है।
बैठक में नगर विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव विजय प्रकाश मीणा, मनन राम, राजीव कुमार श्रीवास्तव, पीएमआरसीएल की अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सह नगर विकास विभाग की संयुक्त सचिव अभिलाषा शर्मा, संयुक्त सचिव मनोज कुमार सहित पीएमआरसीएल और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के लिए भेजा गया
निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण （एसआइआर） के डाटा को निर्वाचक निबंधक अधिकारियों （ईआरओ） द्वारा शनिवार को प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया।
30 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन करने की समय सीमा निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि 30 अगस्त तक निर्धारित एसआइआर के उपरांत 1693361 ने नाम जोड़ने, जबकि 217049 नाम हटाने के आवेदन आए थे।
प्रारूप सूची में 7.24 करोड़ मतदाताओं का नाम प्रकाशित किया गया था। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। इस दौरान राज्य भर से 16 लाख 93 हजार 361 मतदाताओं ने सूची में नाम सम्मिलित कराने को लेकर आवेदन पत्र भरा था।
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