 लंबे समय से भुगतान न करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची होगी तैयार. File
जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम ने भवन कर वसूली में तेजी लाने के लिए कसरत तेज कर दी है। एक ओर जहां नागरिकों को अब व्हाट्सएप के माध्यम से भवन कर के बिल भेजकर भुगतान का लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वहीं, बकायेदारों को भी रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर जल्द ही नगर निगम की टीमें चेतावनी नाेटिस जारी करेंगीं।
महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामी बंसल की अध्यक्षता में पिछले माह हुई बैठक में तय किया गया कि अब करदाताओं को बिल सीधे व्हाट्सएप पर डिजिटल रूप में भेजे जाएंगे। इसमें भुगतान लिंक और क्यूआर कोड भी होगा, जिससे करदाता तुरंत आनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
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मेटा का वेरिफाइड नंबर （ब्लू टिक） भी हासिल
निगम ने इसके लिए मेटा का वेरिफाइड नंबर （ब्लू टिक） भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही बकायेदारों पर निगम का फोकस है। महापौर ने बताया कि जल्द बड़े बकायेदारों से सीधा संपर्क कर भुगतान कराया जाएगा। इसके साथ ही बार-बार रिमाइंडर देने पर भी रकम जमा न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
वहीं, वर्षों से कर न देने वाले प्रतिष्ठानों पर 12 प्रतिशत ब्याज और पेनाल्टी लगाई जाएगी। अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए नए निर्माण पूरा होते ही संपत्तियों को निगम के रिकार्ड में जोड़ा जाएगा और तत्काल कर निर्धारण किया जाएगा।
नए वार्डों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को राहत देते हुए पुराना बकाया माफ, केवल चालू वित्तीय वर्ष का कर वसूला जाएगा। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि लक्ष्य सिर्फ कर वसूली नहीं, बल्कि निगम की आय बढ़ाकर शहर के विकास कार्यों को गति देना है।
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