deltin33 • 2025-11-10 12:06:32 • views 731
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में फीस न भर पाने के कारण परीक्षा से रोके जाने पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली।
पीटीआई, मुजफ्फरनगर। फीस न भर पाने के कारण परीक्षा देने से रोके जाने पर बुढ़ाना कस्बे के एक कॉलेज छात्र ने शनिवार को खुद को आग लगा ली थी। 70 प्रतिशत जलने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार शाम उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उज्ज्वल राणा （22）, डीएवी कॉलेज बुढ़ाना के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में हुई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पुलिसकर्मियों पर लापरवाही, लाइन हाजिरपुलिस अधीक्षक （एसएसपी） संजय कुमार ने बताया कि लापरवाही बरतने के आरोप में सब-इंस्पेक्टर नंद किशोर और कांस्टेबल विनीत व ज्ञानवीर को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।
परिवार का आरोप
कॉलेज और पुलिस ने की थी प्रताड़नामृतक के चाचा सचिन राणा ने बताया कि उज्ज्वल की हालत गंभीर थी और दिल्ली रेफर किए जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। उसका शव सोमवार को पैतृक गांव पहुंचेगा। मृतक की बहन सलोनी राणा ने कॉलेज मैनेजर अरविंद गर्ग, प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, शिक्षक संजीव कुमार और तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
परिवार का आरोप है कि परीक्षा से रोकने पर उज्ज्वल ने कॉलेज में विरोध जताया था। इस दौरान प्रिंसिपल ने पुलिस बुलाई और पुलिसकर्मियों ने उसे प्रताड़ित किया, जिससे आक्रोशित होकर उसने यह कदम उठाया।
मंत्री का निर्देश, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल कुमार ने जिला अधिकारियों को मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जांच शुरू कर दी गई है।
राजनीतिक बयानबाजी तेज
- रालोद （एनडीए सहयोगी） ने घटना की निंदा करते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
- कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है और कॉलेज प्रशासन व पुलिसकर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई।
- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार और केंद्र दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे “व्यवस्था द्वारा हत्या“ करार दिया।
- राय ने कहा कि यह घटना शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और निजी संस्थानों में फीस के नाम पर कमर्शियलाइजेशन को उजागर करती है।
कांग्रेस ने की मांग
- मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा
- परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी
- निजी संस्थानों की फीस नियंत्रण के लिए कानून
- आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सहायता कोष
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