राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ （एकजुट） के प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे दिन शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन बहाली और अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण की मांग दोहराई।
अधिवेशन में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि यदि सरकार ने शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया, तो संगठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेशव्यापी आंदोलन के साथ विधानभवन का घेराव करेगा।
रामधीन इंटर कालेज परिसर में आयोजित अधिवेशन में मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी ने शिक्षकों से अपील की कि वे शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए सूचना के अधिकार （आरटीआइ） का जिम्मेदारी से उपयोग करें।
प्रदेश संरक्षक गुमान सिंह ने कहा कि शिक्षकों की मांगों पर सरकार केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन अमल में सुस्ती दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कहा कि जिलाध्यक्षों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का समाधान शासन स्तर पर कराया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
संरक्षक डा. हरिप्रकाश यादव ने कहा कि संगठन सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन और राजकीयकरण की बहाली को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। बहुत जल्द इस दिशा में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. विनीत वर्मा ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर कहा कि शिक्षकों पर सक्षम और जागरूक नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है, जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके।
अधिवेशन में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 25 सूत्रीय मांगपत्र तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा गया। इसमें सेवा सुरक्षा बहाली, राजकीयकरण, स्वास्थ्य बीमा, स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, एरियर भुगतान में सरलता और वेतन-भत्तों में एकरूपता जैसी प्रमुख मांगें शामिल है।
इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष और पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के संयोजक महेंद्र राय को संगठन का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया। बुधवार को अधिवेशन का समापन होगा। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी के बिजेंद्र कुमार, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुधाकर ज्ञानार्थी, उपेंद्र वर्मा, संत राम बौद्ध, प्रमोद कुमार पाठक, संदीप शुक्ल, पंकज सिंह, विजय जायसवाल, ध्रुव नारायण चौधरी, दीपक सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी रहे। |
