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सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए DGP ओपी सिंह ने लिखा केंद्र और राज्य सरकार को पत्र, रोड हादसों में दस महीनों में हुई 4 हजार लोगों की मौत

deltin33 2025-11-13 01:37:44 views 1115
  

राज्य में 474 ब्लैक स्पाट चिन्हित, इनमें से 251 स्थानों पर अभी सुधार की जरूरत (फोटो: जागरण)



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्यभर में चिन्हित ब्लैक स्पाट (दुर्घटना संभावित स्थानों) के शीघ्र सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पत्र लिखा है।

पुलिस महानिदेशक ने यह पत्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल को लिखे हैं।

राज्य में 474 ब्लैक स्पाट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 251 स्थानों को अभी सुधार की जरूरत है। पिछले 10 माह के भीतर राज्य में करीब चार हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। औसतन हर साल करीब पांच हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ते हैं, जो कि राज्य में होने वाली हत्याओं से करीब पांच गुना अधिक हैं।

पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्रों में उल्लेख किया कि हरियाणा पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कई ऐसे ब्लैक स्पाट की पहचान की गई है, जहां कम समय में पांच या अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच कुल 474 ब्लैक स्पाट चिन्हित किये गये थे। इनकी संख्या अब बढ़ गई होगी। 223 स्थलों का सुधार कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 251 ब्लैक स्पाट पर सुधार का कार्य लंबित है, जिसे जल्दी पूरा किये जाने की जरूरत है।

उन्होंने केंद्र व राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी करें। इन स्थलों पर समयबद्ध इंजीनियरिंग सुधार न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे बल्कि राज्य में सड़क मृत्यु दर को भी उल्लेखनीय रूप से घटाने में मददगार साबित होंगे।

हरियाणा सरकार द्वारा सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस और निश्शुल्क उपचार की योजना लागू की गई है, जिससे दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासनिक और अभियंत्रण अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें। पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के बीच नियमित संवाद और संयुक्त निरीक्षण से ब्लैक स्पाट के त्वरित सुधार में तेजी लाई जा सकती है।
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