दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए सक्रिय है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली के एकीकृत और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन के लिए एक अचूक रोडमैप तैयार किया गया, जो जनहित में काम करेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बैठक का मुख्य उद्देश्य डिजिटल शासन को एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने, जन कल्याणकारी सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने और सभी सरकारी विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाने के लिए प्रमुख पहलों में तेजी लाना था। बैठक के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने देश भर के अन्य राज्यों में चल रही डिजिटल पहलों पर भी विस्तार से चर्चा की।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में चल रहे आईटी सुधारों का बारीकी से अध्ययन किया है और देश के अग्रणी राज्यों का दौरा करके उनके सफल डिजिटल शासन मॉडल का अध्ययन करने और उन्नत तकनीक अपनाने की योजना बना रहा है। अन्य राज्यों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, राजधानी दिल्ली में एक अत्यधिक उन्नत और डेटा-संचालित डिजिटल प्रणाली विकसित की जा सकती है।
समीक्षा बैठक में आईटी विभाग की प्रमुख परियोजनाओं, जैसे यूनिफाइड डेटा हब （यूएचडी）, कॉमन सर्विस सेंटर （सीएससी） एकीकरण, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम （डीएएमआईएस） और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट （ईएमडी） एकीकरण, की बारीकी से जाँच की गई, जो राजधानी दिल्ली के डिजिटल भविष्य के प्रमुख स्तंभ हैं। यूएचडी को एक केंद्रीकृत और बुद्धिमान प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है जो विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत करके लाभार्थियों का एक सटीक डेटाबेस तैयार करेगा।
दिल्ली सरकार का आईटी विभाग पहले ही महाराष्ट्र की टीम के साथ अपने विचार साझा कर चुका है और डिजिटल गवर्नेंस के सबसे उन्नत मॉडलों की गहन समीक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चंडीगढ़ और जयपुर में अध्ययन कर रहा है। सीएससी एकीकरण परियोजना का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है।
डीएएमआईएस का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों की अचल संपत्तियों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। राजधानी में व्यापार को और आसान बनाने और निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, आईटी विभाग ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट （ईएमडी） सुविधा को एकीकृत कर रहा है। यह पहल बोलीदाताओं के लिए भुगतान और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना देगी। |
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