गाजियाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में 6,514 करोड़ रुपये का संशोधित बजट पारित हुआ।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में बुधवार को संशोधित बजट पेश किया गया। कुल 6,514 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। नगर निगम वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास परियोजनाओं पर 2,828 करोड़ रुपये खर्च करेगा। निगम को इस वित्तीय वर्ष में 2,510 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। निगम का शेष बजट 1,176 करोड़ रुपये है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। पार्षद विनील दत्त और प्रवीण कुमार ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। विनील दत्त ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे प्रवीण कुमार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बैठक में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, महापौर सुनीता दयाल, पार्षदों और नगर निगम के अधिकारियों ने बजट पेश किया।
कार्यकारिणी समिति ने बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। कार्यकारिणी सदस्यों ने बजट को लेकर अधिकारियों से सवाल-जवाब भी किए। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही निगम के संबंधित विभागों के बजट को मंजूरी दी गई। इस वित्तीय वर्ष में, निगम लोक निर्माण पर ₹199 करोड़, प्रकाश विभाग पर ₹21 करोड़, स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ₹140 करोड़, उद्यान विभाग पर ₹39 करोड़, शिक्षा, खेल, समाज कल्याण और पुस्तकालयों पर ₹18 करोड़, और गौशालाओं व पशुपालन पर ₹65 करोड़ खर्च करेगा।
पार्षदों ने पूछे सवाल
जब नगर निगम अधिकारियों ने स्विमिंग पूल का बजट पेश किया, तो पार्षदों ने कहा कि स्विमिंग पूल स्थल पर बिना अनुमति के शादियाँ हो रही हैं। निगम की दुकानों का किराया निजी दुकानों के बराबर करने पर भी चर्चा हुई। सड़क कटान का बजट पेश होने पर पार्षदों ने कहा कि विभिन्न एजेंसियां सड़कों को खोदकर छोड़ देती हैं। इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्किंग बजट के संबंध में पार्षदों ने कहा कि कुछ लोग बिना अनुमति के पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। स्वच्छता बजट के संबंध में महापौर ने कहा कि कोई भी सफाई कर्मचारी तीन साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहेगा। तीन साल पूरे होने पर उनका तबादला दूसरे जोन में कर दिया जाएगा।
पार्षदों ने आरोप लगाया कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ नहीं आतीं। कई पार्षदों ने कहा कि कर्मचारी अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं और काम नहीं करते। जब कुत्तों पर नियंत्रण का बजट पेश किया गया, तो पार्षदों ने बंदरों का मुद्दा उठाया। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम बंदरों की समस्या से निपटता नहीं है। बंदरों पर नियंत्रण नगर निगम करेगा या वन विभाग, यह मामला अदालत में विचाराधीन है।
दिवाली पर कार्यालय भवन की सजावट के लिए किराए पर लिए गए ₹1,465,560 खर्च: बैठक के दौरान, पार्षद नीरज गोयल ने नगर निगम के खर्च करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। यह खर्च सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। नीरज गोयल ने बताया कि दिवाली पर निगम कार्यालय भवन को झालरों से सजाया गया था, जिससे दो फाइलें बनाई गईं। इन लाइटों का किराया ₹7,80,570 और ₹6,84,990 था, कुल मिलाकर ₹1,465,560। यह पूरी तरह से कार्यालय की सजावट के लिए किराए पर लिए गए ₹1,465,560 खर्च किए गए।
इस बीच, हापुड़ टोल प्लाजा पर धूप से बचाव के लिए हरी पट्टियाँ लगाई गईं। उस समय निगम अधिकारियों ने बजट की कमी बताई थी। फिर भी, इस चौराहे पर हरित पट्टी लगाने के लिए 40 लाख रुपये खर्च कर दिए गए। चौराहा तो सिर्फ़ एक ही है, और इसके लिए चार फाइलें बनाई गईं, कुल मिलाकर 99 लाख रुपये। यह सत्ता का दुरुपयोग है। वार्डों में सड़क निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
सभी वार्डों में 75-75 लाख रुपये के काम होने चाहिए। निगम अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। कुछ वार्डों में 1 करोड़ 20 लाख रुपये के काम हुए हैं। बाकी वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जिन वार्डों में काम नहीं हुआ है, वहाँ काम की कोई ज़रूरत नहीं है। |
