राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर फार्मर रजिस्ट्री बनाने में सुस्त रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई है।
उन्होंने कहा कि तय लक्ष्यों की तुलना में प्रगति अत्यंत धीमी है। सभी जिलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए एक सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुसार प्रगति न होने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को प्रतिदिन फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा करने और क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रतिदिन का लक्ष्य देने के निर्देश दिए हैं। गांवों में आयोजित होने वाले कैंपों की पूर्व सूचना देकर अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए।
मुख्य सचिव ने पराली जलाने की घटनाओं पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कहा कि किसानों को वैकल्पिक पराली प्रबंधन उपायों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अन्यथा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
बैठक में उन्होंने फर्रुखाबाद और खीरी जिलों की सराहना की जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय से किया। अन्य जिलों को भी 15 दिनों में शत-प्रतिशत निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा में उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस योजना में देश में नंबर वन बनाना है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मियों और नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 946.08 मेगावाट की घरेलू रूफटाप सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिससे 48 हजार लोगों को रोजगार और 476.8 करोड़ रुपये का जीएसटी लाभ प्राप्त हुआ है।
जुलाई 2025 से प्रदेश ने हर महीने लगने वाले सोलर पैनल में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। |
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