मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई। इसमें 33,346 अनाथ बच्चों को हर माह सरकार चार हजार रुपये देगी। इसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार और 40 प्रतिशत राशि का सहयोग राज्य सरकार करेगी। इस योजना के लिए 1,022 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके साथ ही प्रदेश में सोलर पंप की स्थापना के लिए सरकार किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान देगी। उन्हें केवल 10 प्रतिशत राशि ही लगानी होगी। विद्युत वितरण कंपनियां किसान के स्वीकृत अस्थायी विद्युत कनेक्शन की क्षमता तक का सोलर पंप ही देंगी। तीन और पांच हार्सपावर के अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी किसानों को यह विकल्प मिलेगा कि वे पांच या फिर साढ़े सात हार्सपावर का सोलर पंप ले सकते हैं।
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और बिजली दर से राहत देने किसानों को दिए जाने वाले अनुदान का भार कम करने के लिए सरकार सिंचाई के लिए सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में अब यह प्रविधान किया गया है कि साढ़े सात क्षमता का सोलर पंप लगाने के लिए लगभग तीन लाख अस्थायी और बीस लाख से अधिक स्थायी पंप कनेक्शनधारी किसानों को 90 प्रतिशत का अनुदान देगी। इन्हें केवल दस प्रतिशत राशि देनी होगी। तीन और पांच हार्सपावर के पंप का उपयोग करने वाले अस्थायी कनेक्शनधारी क्रमश: पांच और साढ़े सात हार्सपावर का सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाएगी।
इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि वात्सल्य योजना को आगामी पांच वर्षों के लिए सभी जिलों में लागू करने और जो 33,346 अनाथ बच्चे हैं, उन्हें प्रतिमाह चार हजार रुपये दिए जाएंगे।
इन जिलों में खुलेंगे आयुष अस्पताल
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, खरगोन （मंडलेश्वर）, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अनूपपुर （अमरकंटक）, पन्ना, श्योपुर और शुजालपुर （शाजापुर） में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। ये सभी 50 बिस्तर क्षमता के होंगे। वहीं, बड़वानी में 30 बिस्तर वाले अस्पताल का संचालन होगा। इनके लिए1,179 पदों की स्वीकृति दी गई।
अन्य निर्णय
- मेडिको लीगल संस्थान के चिकित्सीय अमले को सातवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा।
- सोशल इम्पैक्ट बांड योजना का काम अब वित्त विभाग देखेगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रविधान है। |
