केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। （फाइल फोटो）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम （एनसीडीसी） की 92वीं महापरिषद की बैठक को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एनसीडीसी इस परिवर्तन का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मत्स्यपालकों, छोटे उत्पादकों तथा उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारिता देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
एनसीडीसी ने सहकारी समितियों को दिए 92 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा
एनसीडीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में सहकारी समितियों को 92,500 करोड़ रुपये का वितरण किया, जो 2020-21 के स्तर से लगभग चार गुना अधिक है। पिछले चार वर्षों में एनसीडीसी ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सहकारिता एक श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और आजीविका सुनिश्चित करता है।
एनसीडीसी ने 4 सालों में की इतनी वृद्धि
बीते चार वर्षों में एनसीडीसी ने 40 प्रतिशत से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। एनपीए शून्य रखा है और 807 करोड़ रुपये का सर्वोच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इससे संस्था की विश्वसनीयता और साख मजबूत हुई है।
एनसीडीसी ने डीसीसीबी, स्टेट कोआपरेटिव बैंकों और स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से डेरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा एवं विपणन के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किया है। किसान उत्पादक संगठन के रूप में पैक्स के लिए किए जा रहे प्रयासों से यह सुनिश्चित हो रहा है कि किसानों को उनकी उपज पर उचित लाभ मिले। व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामुदायिक लाभ को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
एनसीडीसी ने विजयवाड़ा में नया क्षेत्रीय कार्यालय तथा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नगालैंड में उप कार्यालय स्थापित कर सहकारिता को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया है।
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