 हरियाणा पंचायत विकास सरकार ने जारी किए 405 करोड़ रुपये। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को करीब 405 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो 5719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और तीन जिला परिषदों के खातों में आएंगे। इससे ग्रामीण अंचल में अधूरे काम पूरे होंगे और जनसुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ग्रांट जारी करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को 3700 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए दी है। इनमें से 3300 करोड़ रुपये गांवों के बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं पर खर्च किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल धन आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन और अधिक जिम्मेदारी सौंपना है।
जब गांवों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसाधन और अधिकार मिलते हैं तो वे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझकर विकास के फैसले ले सकते हैं।kasganj-common-man-issues,mid-day meal rates,mid-day meal scheme,basic education department,kasganj news,increased school meal costs,government school funding,primary school meal,upper primary school meal,school meal program,revised mid-day meal rates,Uttar Pradesh news 
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंचायतें इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जितनी सशक्त होगी, विकास के परिणाम उतने ही व्यापक और प्रभावी होंगे।
अमित शाह के कुरुक्षेत्र और रोहतक दौरे की तैयारियां पूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान कुरुक्षेत्र और रोहतक में उनके कार्यक्रम होंगे। इनकी तैयारियां पूरी कर ली गई।
सहकारी समितियों में जल्द बनेंगे नए सदस्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बनाई गई सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण को लेकर योजनाएं बनाई गई हैं। कांग्रेस के समय में जिन सहकारी समितियों पर से किसानों का विश्वास उठ गया था, उसे दोबारा से बहाल करेंगे। जल्द ही नए मेंबर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ-साथ ऑनलाइन भी किया जाएगा ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके।
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