हरियाणा में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और आश्रित करा सकेंगे Cashless Treatment, पोर्टल पर 447 अस्पताल सूचीबद्ध

cy520520 2025-11-21 21:37:36 views 1178
  

गंभीर बीमारियों के साथ ही सभी इनडोर व डे केयर प्रक्रियाएं योजना में कवर होंगी।



  

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और आश्रित कैशलेस उपचार करा सकेंगे। प्रदेश सरकार के पोर्टल पर 447 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें बगैर किसी भुगतान के उपचार कराया जा सकता है।

आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकरण ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर कर्मचारियों और पेंशनर्स तथा उनके पारिवारिक सदस्यों का कैशेलस उपचार सुनिश्चित करने काे कहा है।

साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ सूचीबद्ध अन्य अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित एचईएम पोर्टल (https://hospitals.pmjay.gov.in) पर पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन भेजें।

स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय की सूची में शामिल अस्पतालों को ही पैनल में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना की मदद से सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारियों के साथ ही सभी इनडोर व डे केयर प्रक्रियाएं योजना में कवर होंगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सिविल सर्जन को आदेश

प्रदेश में पहली बार हरियाणा दिवस पर एक नवंबर 2023 को बागवानी और मत्स्य पालन विभागों के कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद सात जून 2024 को इस योजना को सभी विभागों में लागू कर दिया गया।

इसके बावजूद अभी तक बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे में आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकरण ने सभी सिविल सर्जनों को आदेशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
परिवार पहचान पत्र अनिवार्य

योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आयुष्मान मोबाइल एप या https://beneficiary.nha.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन के बाद कार्ड जनरेशन पोर्टल से आसानी से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
वेतनमान के अनुसार मिलेगा कमरा

योजना में 1340 बीमारियां कवर की जाती हैं। कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर सूचीबद्ध अस्पतालों में उनके वेतनमान के अनुसार कमरा भी मिलेगा। 50 हजार 500 रुपये तक बेसिक वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनरल वार्ड रूम, 64 हजार 100 रुपये के बेसिक वेतनमान वाले कर्मचारियों को सेमी प्राइवेट रूम और इससे अधिक बेसिक वेतनमान पर सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा।
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