PM मोदी आज सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का करेंगे उद्घाटन, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

LHC0088 2025-11-26 10:36:39 views 818
  

PM मोदी आज सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का करेंगे उद्घाटन (फाइल फोटो)



पीटीआई,नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को हैदराबाद स्थित जीएमआर एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (एसएईएसआइ) की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन करेंगे।
इस कार्यक्रम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी बुधवार को सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। एसएईएसआइ सफ्रान की समर्पित मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा है, जो एयरबस ए320 नियो और बोइंग 737 मैक्स विमानों में इस्तेमाल होने वाले लीप इंजनों की सर्विसिंग करेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह दुनिया की सबसे बड़ी विमान इंजन एमआरओ सुविधाओं में से एक है और पहली बार किसी वैश्विक इंजन निर्माता ने भारत में एमआरओ आपरेशन शुरू किया है। 45 हजार वर्ग मीटर में फैली यह सुविधा करीब 1,300 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश से तैयार हुई है।
भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने में मदद मिलेगी

यहां सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग होगी और 2035 तक यह पूरी क्षमता पर पहुंचने पर एक हजार से अधिक भारतीय तकनीशियनों और इंजीनियरों को रोजगार देगी।

माना जा रहा है कि यह कदम भारत को विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। एमआरओ क्षमताओं के विकास से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, उच्च मूल्य वाले रोजगार मिलेंगे और भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने में मदद मिलेगी।
यह विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम

ये एमआरओ सुविधा विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। एमआरओ में स्वदेशी क्षमताओं का विकास विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करेगा, उच्च-मूल्य वाले रोजगार सृजित करेगा, आपूर्ति-श्रृंखला की मज़बूती को और सुदृढ़ करेगा और भारत को एक वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
एमआरओ प्रदाताओं के लिए ऑपरेशनों को सरल बना दिया है

केंद्र सरकार इस क्षेत्र के तीव्र विकास को समर्थन देने हेतु एक मजबूत एमआरओ इको-सिस्‍टम के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकार की प्रमुख नीतिगत पहलों – जिनमें 2024 में जीएसटी सुधार, एमआरओ दिशानिर्देश 2021 और राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 शामिल हैं – ने कर संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाकर और रॉयल्टी बोझ को कम करके एमआरओ प्रदाताओं के लिए ऑपरेशनों को सरल बना दिया है।
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