मनोज त्रिपाठी, लखनऊ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमेनी （जीबीसी）-5 को लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए सबसे कम निवेश परियाजनाओं के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण （यूपीसीडी） को प्राप्त हुए हैं।
बुंदेलखंड के लिए 111 और पूर्वांचल के लिए 374 परियोजनाओं के प्रस्ताव यूपीसीडा को निवेशकों ने दिए हैं, जबकि पश्चिमांचल में निवेशकों ने हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा निवेश में रुचि दिखाई है। पश्चिमांचल के विभिन्न जिलों में 2815 निवेश परियोजनाओं के प्रस्ताव आए हैं। वहीं मध्यांचल के लिए 476 प्रस्ताव निवेशकों ने दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राज्य सरकार बुंदेलखंड और पूर्वांचल को निवेश के मामले में अग्रणी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बेहतर रोड कनेक्टिविटी से लेकर अन्य बुनियादी सुविधाएं निवेशकों को उपलब्ध कराई गई हैं। बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार ने 22,494 करोड़ रुपये से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 14,850 करोड़ रुपये खर्च कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया है।
इसके अलावा, 5876 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली 20 जून को किया है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि पूर्वांचल के जिलों में निवेश बढ़ेगा।
इतना ही नहीं पूर्वांचल व बुंदेलखंड के शहरों में सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैश्विक क्षमता केंद्रों को स्थापित करने की योजना तैयार की है, लेकिन निवेशकों का रुझान पश्चिमांचल की तरफ ज्यादा हो रहा है। नोएडा में तैयार जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर भी ज्यादातर निर्यातक पश्चिम में ही निवेश में रुचि ले रहे हैं। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नवंबर में प्रस्तावित है। इसके बाद और ज्यादा निवेश के बढ़ने की संभावना है।
बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार सबसे कम दो हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखंड उपलब्ध करा रही है। इसी प्रकार मध्यांचल में निवेशकों को 2500 और पश्चिमांचल में तीन हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।
इसके बाद भी बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल में निवेश के लिए यूपीसीडा को आए कुल 971 परियोजनाओं के प्रस्तावों की तुलना में पश्चिमांचल के लिए तीन गुणा से ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन्वेस्ट यूपी की टीमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल को लेकर निवेशकों को सरकार की तरफ से दी जा रही विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की जानकारी दे रही हैं।
इस बार प्रस्तावित जीबीसी में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य औद्योगिक विकास विभाग ने तय किया है। अभी तक करीब तीन लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सत्यापित किया जा चुका है। |
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